गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 96 गांवों में 118 तालाब कब्जा मुक्त होंगे, यमुना अथॉरिटी करेगी कार्रवाई

बड़ी खबर : गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 96 गांवों में 118 तालाब कब्जा मुक्त होंगे, यमुना अथॉरिटी करेगी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 96 गांवों में 118 तालाब कब्जा मुक्त होंगे, यमुना अथॉरिटी करेगी कार्रवाई

Tricity Today | Yamuna Authority

गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 96 गांवों में 118 तालाब कब्जा मुक्त होंगे, यमुना अथॉरिटी करेगी कार्रवाई Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 96 गांवों में 118 तालाब कब्जा मुक्त होंगे। यमुना अथॉरिटी दोनों जिलों के प्रशासन और पुलिस से मदद लेकर यह कार्रवाई करेगी। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश का पालन करने के लिए यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority) इन सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण करेगी। प्राधिकरण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। यमुना अथॉरिटी एरिया के गौतमबुद्ध नगर ओर बुलंदशहर जिलों में पड़ने वाले सभी 96 गांवों में 118 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना से जुड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है। यमुना अथॉरिटी का प्रॉजेक्ट विभाग इन सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण 31 दिसंबर से पहले करेगा। इसे लेकर एनजीटी का एक आदेश आया है।

यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेशों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के पहले चरण के मास्टर प्लान में गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के 96 गांव शामिल हैं। इन सभी गांवों में करीब 118 तालाब हैं। इन सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करवाई जाएगी और कब्जा लिया जाएगा। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस की मदद ली जाएगी। जिन लोगों ने तालाबों पर कब्जा किया हुआ है, उनसे तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। 

डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि तालाबों की सफाई कराई जाएगी। जलकुम्भी या अन्य किसी तरह की गंदगी बाहर निकाली जाएगी। तालाब के चारों और पेड़ लगाए जाएंगे। टहलने के लिए वॉक-वे बनाया जाएगा। जिससे ग्रामीण तालाब के किनारे टहल सकें। हर मौसम में खिलने वाले फूल, फल और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा की एक सामाजिक कार्यकत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। अधिकरण को बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में तालाबों का बुरा हाल है। अब इन्हें संभालने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है।

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