यमुना प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग यमुना प्राधिकरण ने किसानों का मुआवजा बढ़ाया, लीजबैक पर मिली बड़ी राहत, नए आवेदन भी कर सकेंगे

यमुना प्राधिकरण ने किसानों का मुआवजा बढ़ाया, लीजबैक पर मिली बड़ी राहत, नए आवेदन भी कर सकेंगे

Tricity Today | यमुना प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग (File Photo)

सोमवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक हुई है। जिसमें किसानों के हितों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला किसानों की जमीन के सापेक्ष मुआवजा दरों में बढ़ोतरी है। मुआवजा लेने के लिए किसानों को दो विकल्प भी दिए गए हैं। अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुए भूमि अधिग्रहण की दरों के बराबर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीजबैक के पुराने मामलों में किसानों को बड़ी राहत दे दी है। नए आवेदन अगले एक महीने के दौरान किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में सोमवार की सुबह 11:00 बजे से बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार हुआ और मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण किसानों की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 96 गांवों में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों की सहमति पर जमीन खरीदी गई है। अब इन गांवों में भी इन्हीं दरों पर जमीन ली जाएगी। किसानों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के तहत 2068 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा और 7% विकसित भूमि का आवासीय भूखंड दिया जाएगा। अगर कोई किसान 7% आवासीय भूखंड नहीं लेना चाहता है तो उसे सीधे 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दे दिया जाएगा।

लीजबैक के 449 मामलों में राहत दी गई, जांच और रिव्यू होगा

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने इलाके के 146 किसानों को लीजबैक के जरिए आबादी की जमीन लौटाई थी। इसे लेकर जांच पड़ताल चल रही थी। पूर्व में लाभार्थी किसानों को प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। लीजबैक रद्द करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया था। यह प्रकरण सोमवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया। जिस पर प्राधिकरण ने फिलहाल लीजबैक के मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, इन मामलों पर शिकायतें मिलने के बाद सैटेलाइट इमेजरी और लीज बैक समिति की स्थलीय रिपोर्ट का मिलान किया गया। जिसमें विचलन पाए जाने पर किसानों को नोटिस भेजा गया था। अभी इन मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिव्यू करने के लिए कहा गया है। इनके अलावा 306 और लीजबैक प्रकरणों की जांच भी करने को कहा गया है। दूसरी ओर नई रिलीज बैक पॉलिसी के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। 10 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

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