बड़ी खबर : यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी का प्रस्ताव योगी कैबिनेट को भेजा, एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने फिल्म सिटी (Greater Noida Film City) बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अथॉरिटी ने सेक्टर-21 में विकसित होने वाली फिल्म सिटी के पहले चरण का प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट को भेज दिया गया है। 376 एकड़ में विकसित होने वाले पहले चरण के लिए विकासकर्ता कंपनी की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए 15 मई तक टेंडर निकाल दिए जाएंगे। इसमें व्यावसायिक भू उपयोग की जमीन भी विकासकर्ता कंपनी को दी जाएगी। पहले चरण में एम्यूजमेंट पार्क, विला, फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म स्टूडियो का विकास किया जाएगा।220 एकड़ जमीन का भू उपयोग व्यावसायिक है
यमुना प्राधिकरण सेक्टर-21 में एक हजार एकड़ में फिल्म सिटी विकसित करेगा। इसमें 220 एकड़ जमीन का भू उपयोग व्यावसायिक है। इसकी डीपीआर सीबीआरई कंपनी से बनवाई गई है। डीपीआर शासन को भेजी गई थी। शासन के दिशा-निर्देश में आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीपीआर में फिल्म सिटी को तीन चरणों में विकसित करने का सुझाव दिया गया है। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी है। फिल्म सिटी तीन चरणों में विकसित की जाएगी। पहला चरण 376 एकड़, दूसरा चरण 300 एकड़ और तीसरा चरण 324 एकड़ में विकसित किया जाएगा। पहले चरण का प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट से पास होने के बाद इसका टेंडर निकाला जाएगा। 15 मई तक टेंडर निकलने की उम्मीद है।
पहला चरण 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य
परियोजना में 220 एकड़ जमीन व्यावसायिक उपयोग की है। पहले इसका उपयोग प्राधिकरण खुद करने की योजना बनाई थी, लेकिन योजना को सिरे चढ़ाने के लिए विकासकर्ता कंपनी को ही व्यावसायिक जमीन दी जाएगी। पहला चरण 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना प्राधिकरण दफ्तर में बुधवार को डीपीआर बनाने वाली कंपनी सीबीआरई ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया। इस प्रजेंटेशन में परियोजना के आर्थिक पक्ष पर चर्चा हुई। मसलन कंपनी से जमीन का मूल्य किस तरह से लिया जाए।
यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने कहा कि फिल्म सिटी के पहले चरण को विकसित करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। 376 एकड़ में विकसित होने वाले पहले फेज के लिए कंपनी का चयन किया जाएगा।
