हरियाणा सरकार के एक फैसले से एनसीआर के टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही टैक्सी में ट्रैवेल करने वाले लाखों लोगों को कम पैसे देने पड़ेंगे। इसका सीधा लाभ आम आदमी को होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर में छूट को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे ऑटोरिक्शा और टैक्सी पर भी देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
इससे एनसीआर में कैब और ऑटो रिक्शा की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे कमर्शियल टैक्सी सेवाओं को लाभ मिलेगा और यात्रियों की भी बचत होगी। यह छूट परस्पर साझा परिवहन समझौते के तहत हरियाणा के अलावा एनसीआर के अन्य राज्यों की तरफ से किये गये कॉट्रेक्ट कैरिज परमिट के अनुसार दी गयी है।
फिलहाल हरियाणा में रजिस्टर्ड और आरसीटीए के तहत कॉट्रेक्ट कैरिज परमिट वाले ऑटोरिक्शा एंव टैक्सियों को एनसीआर के राज्यों - उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आवाजाही पर कर देने की जरूरत नहीं होती है। पर हरियाणा अपवाद रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का टैक्सी प्रदाता कंपनियों ने स्वागत किया है।