Greater Noida West : पंचशील ग्रीन्स-1 सोसायटी में एओए की कार्यकारिणी भंग, नए चुनाव की तैयारी

Tricity Today | पंचशील ग्रीन्स-1 सोसायटी



Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रमुख आवासीय सोसाइटी पंचशील ग्रींस-वन एक बार फिर सुर्खियों में है। डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने यहां की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब अप्रैल 2024 में संपन्न हुए एओए चुनावों में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए। इस निर्णय के बाद अब सोसाइटी में नए सिरे से एओए के चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी को चुनाव अधिकारी नामित किया गया है। चुनाव का खर्च एओए के फंड से वहन किया जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया पर विवाद और आरोप
नवंबर 2023 में सोसाइटी की एओए द्वारा आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) में कई निवासियों ने तत्कालीन कार्यकारिणी के सदस्यों पर धांधली का आरोप लगाया था। इन आरोपों के चलते न केवल उनके चुनाव लड़ने पर बल्कि मतदान करने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि, तत्कालीन पदाधिकारियों ने जीबीएम में इन आरोपों का खंडन करते हुए सबूत भी पेश किए। लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। 

डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका
तत्कालीन कार्यकारिणी की शिकायत को लेकर कुछ निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ के समक्ष अपनी बात रखी। शिकायत के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए को नोटिस जारी किया। लेकिन एओए की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद अप्रैल 2024 में डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। बावजूद इसके एओए ने चुनाव संपन्न करा दिया जो नियमों के खिलाफ माना गया।

चुनाव पर अंतिम फैसला
सुनवाई के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार ने पाया कि 7 अप्रैल 2024 को आयोजित जीबीएम में 138 सदस्य ही उपस्थित थे, जो कि आवश्यक संख्या से कम थे। एओए के जवाब में कहा गया कि बैठक में निर्वाचन समिति का गठन किया गया था, लेकिन यह चयन भी बहुमत के आधार पर नहीं हुआ था। इन सभी तथ्यों के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने निर्णय लिया कि एओए का चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ था। मौजूदा कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर दिया। अब नए चुनाव की तैयारी की जा रही है, जिससे सोसाइटी में एक नई और पारदर्शी एओए का गठन हो सके। सोसाइटी के निवासियों को उम्मीद है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होंगे, जिससे विवादों का अंत हो और सभी के हितों की रक्षा हो सके।

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