Tricity Today | जीडीए बोर्ड बैठक
मेरठ मंडल के आयुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में गुरुवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 15वीं बोर्ड बैठक हुई है। बोर्ड के अध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को आमदनी बढ़ाने, निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने, आवंटन से बकाया राशि वसूल करने और बकाया राशि वसूलने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। बोर्ड ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। अब 31 मार्च 2021 तक विकास प्राधिकरण अपनी आवंटन दरें नहीं बढ़ाएगा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 156वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण प्रॉपर्टी कारोबार में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए आवंटन दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय है। प्राधिकरण के बोर्ड ने फैसला लिया है कि 31 मार्च 2021 तक प्राधिकरण की आवंटन दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी और इंदिरापुरम में भी यह फैसला लागू होगा। दरअसल, कुछ दिन पहले प्राधिकरण की ओर से कहा जा रहा था कि इन चार आवासीय इलाकों को छोड़कर बाकी स्थानों पर आवंटन दरें फ्रिज की जाएंगी।
आवंटी से बकाया राशि नहीं वसूलने वाले कर्मचारी नपेंगे
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ऐसे मामले बड़ी संख्या में आए हैं, जिनमें आवंटी से बकाया राशि की वसूली नहीं की गई है। इतना ही नहीं इस बकाया के बारे में आवंटन को जीडीए के विभागों की ओर से सूचित नहीं किया गया। बकाया राशि पर पिछले लंबे अरसे से ब्याज और पेनल्टी लग रही हैं। जिसके चलते राशि बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। अब जब आवंटी से वसूली शुरू की गई तो उनकी ओर से जानकारी दी गई कि उन्हें बकाया राशि के बारे में कभी बताया ही नहीं गया था। इस मामले को चेयरमैन ने गंभीरता से लिया है। कमिश्नर ने आदेश दिया है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से इस पैसे की वसूली की जाए। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
आमदनी बढ़ाई जाए और लंबित पड़े प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे
जीडीए की बैठक में आमदनी बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। कमिश्नर ने कहा कि कैपिटल प्राप्तियों को बढ़ाया जाए। लंबित पड़ी परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जिससे आम आदमी को इन पर योजनाओं का लाभ दिया जा सके। गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की ओर से कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे। बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
पेट्रोल पंप और आउटलेट को एनओसी देने का प्रस्ताव लटका
शहर में लगने वाले नए पेट्रोल पंप और फ्यूल आउटलेट्स के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अभी तक जीडीए की ओर से गाजियाबाद शहर और अपने अधिसूचित क्षेत्र में लगने वाले पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति देने की कोई निर्धारित नीति नहीं है। इस तरह की अनापत्तियां देने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे जीडीए अध्यक्ष ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक करने और कई अन्य बिंदुओं की जांच करने के बाद दोबारा रखने का आदेश दिया है।
कौशांबी में साइबर हब विकसित करने का प्रस्ताव खारिज
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कौशांबी में आवासीय योजना के बीच शैक्षणिक भूखंडों का उपयोग साइबर हब विकसित करने के लिए करना चाहता था। इसका प्रस्ताव जीडीए बोर्ड में रखा गया। शैक्षणिक भूखंडों का उपयोग परिवर्तन साइबर हब के रूप में करने की मांग की गई। बोर्ड ने माना कि साइबर हब बनाने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता है, उतनी यहां उपलब्ध नहीं है। लिहाजा, इन भूखंडों को एजुकेशनल कैटेगरी में ही रहने दिया जाए। यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है।
हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया
जीडीए के सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि इंटीग्रेटेड और हाईटेक टाउनशिप योजनाओं को लेकर एक कैबिनेट नोट बनाया गया है। बोर्ड के सामने यह नोट रखा गया है। इसे शासन को भेजा जाना है। सचिव ने बताया कि जिले में 2 हाईटेक टाउनशिप और 6 इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं। हाईटेक टाउनशिप के लिए न्यूनतम 440 एकड़ भूमि होनी चाहिए। बोर्ड ने कैबिनेट नोट बेचने की मंजूरी दे दी है।