Noida News : नोएडा में अवैध कब्जों के खिलाफ सीलिंग शुरू होने वाली है। 25 जून से नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) यह कार्रवाई शुरू करेगी। दरअसल, विकास प्राधिकरण की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हैं। जमीन का क्षेत्रफल करीब 45 लाख वर्गमीटर से ज्यादा है। यह खुलासा महालेखा परीक्षक (CAG) ने किया है। अब यह पुष्टि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर की है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 वर्षों के दौरान नोएडा प्राधिकरण में हुए कामकाज की जांच सीएजी की सौंपी थी। अब रिपोर्ट में सर्किलवार अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है।
करीब 45 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जे
सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नोएडा अथॉरिटी के दायरे में करीब 45 लाख वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जे हैं।इससे विकास योजनाओं में बाधा आ रही है। नोएडा में हो रहे अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए नोएडा में लैंड आडिट करवाया जाएगा। यह काम अगले एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण को एक एजेंसी का चयन करना होगा। हालांकि, प्राधिकरण ने हाल ही में खाली पड़े भूखंडों का एनआईसी से सर्वे कराया था। यह सिर्फ लैंड बैंक का सर्वे किया गया है। अब अवैध कब्जा करने वालों का पता लगा जाएगा। नोएडा को दस सर्किल में बांटा गया है।प्रत्येक सर्किल के लिए अलग-अलग सर्वे किया जाएगा।
सर्किल सुपरवाइजर और इंजीनियरों की भूमिका संदिग्ध
इन 10 सर्किल में सुपरवाइजर और इंजीनियर तैनात हैं। इनका काम निगरानी करना है। अथॉरिटी की अधिग्रहित या अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी इनकी है। वह ऐसा नहीं करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ लैंड से जुड़े सैकड़ों मामले अदालतों में चल रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने अब अपनी जमीनों को अवैध कब्जे को मुक्त कराने की योजना बनाई है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी वालों से शुरूआत कर दी गई है। 25 जून से यहां सीलिंग की कार्रवाई होगी।