नोएडा सीईओ सख्त : सपा नेता राकेश यादव के भाई महेश की करोड़ों की संपत्ति सील, अखिलेश के करीबी...जानिए पूरा मामला

नोएडा | 2 महीना पहले | Nitin Parashar

Social Media | अखिलेश यादव और महेश यादव



Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर बकायेदार बिल्डरों के प्रोजेक्ट को सील किया जा रहा हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण ने कार्यवाही के दौरान सेक्टर-18 में चल रहे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। यह प्रॉपर्टी सपा नेता राकेश यादव के भाई महेश यादव की है। बता दें कि इनके घर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। यह मामला अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गरमाया हुआ है।
जानिए पूरा मामला
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बकाया न चुकाने पर प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आवंटी का प्लॉट निरस्त कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ आवंटी ने हाईकोर्ट में केस दायर किया था। जिसमें हाईकोर्ट ने 1 मई 2023 को याचिका खारिज करते हुए आवंटी को 15 मई 2023 तक या उससे पहले प्राधिकरण में पांच करोड़ रुपये जमा कराने और शेष 16 करोड़ रुपये चार तिमाही किस्तों में चार-चार करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे।

प्राधिकरण ने तय की थी किस्तें
प्राधिकरण ने आवंटी के लिए किस्तें बनाते हुए 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 की तिथियां तय की थी। इस दौरान आवंटी ने प्राधिकरण में एक भी रुपया जमा नहीं कराया और न ही प्राधिकरण के पत्र का जवाब दिया। उल्टे आवंटी ने कई बड़े शोरूम मालिकों को धोखे में रखकर आठ मंजिला इमारत में दुकानें किराए पर आवंटित कर दी।

बिना अनुमति के किराए पर दिए शोरूम
बकाया चुकाने के बजाय, आवंटी ने 8 मंजिला इमारत को धोखे में रखकर कई बड़े शोरूम मालिकों को किराए पर आवंटित कर दिया था। यहां कई प्रतिष्ठित कंपनियों के शोरूम चल रहे थे, जो इस सीलिंग की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने अदालती आदेश की अवहेलना करने और प्राधिकरण का करीब 21 करोड़ रुपये बकाया जमा न कराने पर इमारत को सील कर दिया। प्लॉट का क्षेत्रफल 141 वर्ग मीटर है। इस इमारत की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।
प्राधिकरण करेगा कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त
आधारभूत ढांचे के विकास और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की बढ़ती मांग को देखते हुए प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त करने की योजना बना रहा है। कंसल्टेंट कंपनी नोएडा के किसानों से सीधे जमीन खरीदने और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने दोनों के प्रबंधन में प्राधिकरण की मदद करेगी। कंपनी किसानों से बातचीत भी करेगी।

महेश यादव का बयान
इस मामले पर महेश यादव का कहना है कि वह प्राधिकरण के बकाया को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी वहां कोई निर्णय नहीं आया है। उसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने यह कार्रवाई बुधवार की शाम 7 बजे की है। बिल्डिंग सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिल्डिंग में रह रहे लोग परेशान हैं। प्राधिकरण के साथ आए पुलिस कर्मियों ने बिल्डिंग किराएदारों के साथ अभद्रता की है। अब वह इस पूरे मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

अन्य खबरें