दिल्ली-एनसीआर में कैसे कम हो पॉल्यूशन : डीजल से चल रहे दो-तिहाई डीजल जनरेटर, आयोग के आदेश बेमानी
Google Image | Symbolic Image
New Delhi : अभी सर्दियां दूर हैं लेकिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में गिरकर 235 के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तक पहुंच गई है। प्रदूषण के स्रोतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रमुख प्रदूषण कारकों में डीजल जनरेटर सेट शामिल हैं, जो दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में 10-18 प्रतिशत का योगदान करते हैं। उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में दो-तिहाई डीजल जनरेटर उपयोगकर्ता अब तक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के जनरेटर को ड्यूल फ्यूल या सीएनजी में बदलने के आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं।31 दिसंबर तक आदेश का पालन करना था
लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के 22,000 से अधिक निवासियों से प्रतिक्रिया एकत्र की गईं। निष्कर्षों से पता चला कि केवल एक-तिहाई उपयोगकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2023 से लागू आदेश का पालन किया है। उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यह आदेश 19 से 125 किलोवाट के डीजल जनरेटर सेट्स को ड्यूल फ्यूल पर चलाने के लिए और 125 किलोवाट से ऊपर के सेट्स को उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (ECDs) के साथ रेट्रोफिट करने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है।
पालन न करने के प्रमुख कारण
75 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रमुख कारणों में से एक यह है कि आवश्यक रेट्रोफिटिंग के लिए उनके पास बजट या धन की कमी है। अपार्टमेंट सोसाइटी बैकअप पावर के लिए बड़े पैमाने पर डीजल जनरेटर सेट्स पर निर्भर करती हैं। इन आवासीय परिसरों में निवासियों के बीच सर्वसम्मति प्राप्त करने और फंड इकट्ठा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 13 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने सीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाइयों की बात कही है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में शामिल 25 प्रतिशत लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि यह रूपांतरण प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करेगा या नहीं।
आयोग के प्रयास और प्रतिक्रिया
सीएक्यूएम ने विशेष रूप से शीतकालीन महीनों के दौरान बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए इन आवश्यकताओं को लागू किया। जब पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और डीजल जनरेटर सेट्स के उपयोग से वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। नियमों के बावजूद अनुपालन एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि सोसाइटियां वित्तीय कठिनाइयों और नौकरशाही बाधाओं से जूझ रही हैं। सीएक्यूएम को इन बदलावों को अपनाने के लिए आवासीय परिसरों और उद्योगों को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारें मिलकर इन सोसाइटियों को वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं ताकि आदेश का अनुपालन तेज किया जा सके।
प्रदूषण और इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव
जैसे-जैसे दिल्ली खराब वायु गुणवत्ता के एक और मौसम के लिए तैयार हो रही है। पराली जलाने की गतिविधियां स्थिति को और खराब कर सकती हैं। सीएक्यूएम के आदेश का पालन न करने से डीजल जनरेटर सेट्स प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। इसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होगा, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही श्वसन समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए। सर्वेक्षण के निष्कर्ष नीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करते हैं। यह दिखाते हुए कि वित्तीय, तार्किक और सामाजिक चुनौतियों के कारण अक्सर नियामक आदेशों का पालन नहीं किया जाता। यदि डीजल जनरेटर सेट्स उपयोगकर्ताओं का बहुमत गैर-अनुपालन वाले जनरेटरों पर निर्भर रहता है, तो दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता और बिगड़ सकती है।
