भू-माफियाओं की जमीन पर बनेगा कॉमर्शियल प्लाजा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बनाई खास योजना

गाजियाबाद : भू-माफियाओं की जमीन पर बनेगा कॉमर्शियल प्लाजा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बनाई खास योजना

भू-माफियाओं की जमीन पर बनेगा कॉमर्शियल प्लाजा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बनाई खास योजना

Google Image | नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर

GHAZIABAD NEWS : शहर में भू-माफिया के चंगुल से मुक्त बेशकीमती भूमि का इस्तेमाल करने के लिए नगर निगम ने प्लानिंग कर ली है। इस भूमि पर कॉमर्शियल प्लाजा का निर्माण करने की योजना है। कॉमर्शियल प्लाजा बनाकर नगर निगम को अच्छी आमदनी हो सकेगी। मुख्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के आस-पास कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर प्लाजा का निर्माण कराया जाएगा। इसके चलते नगर निगम ने निजी फर्म से एक्सप्रेशन ऑफ  इंट्रेस्ट (ईओआई) टेंडर कॉल मांगे हैं। 

1700 बीघा जमीन होगी मुक्त
नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर यह महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है। नगर निगम को आमदनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देने का ऑफर देने वाली फर्म के साथ मिलकर इन कॉमर्शियल प्लाजा का निर्माण कराया जाएगा। दरअसल,नगर निगम ने बीते एक साल में करीब 1700 बीघा जमीन भू-माफिया एवं दबंगों से कब्जामुक्त कराई हैं। इस जमीन की निगरानी के लिए निगम को तारबंदी में मोटा खर्च करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निगम ने इन जमीनों को सुरक्षित करने और आमदनी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर निगम प्लाजा बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। जनवरी-2022 से निगम प्लाजा बनाने का काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इन प्लाजा में रेस्तरां,फूड कॉर्ट,घरेलू सामान एवं शॉप और कनफेक्शनरी आदि का संचालन किया जा सकेगा। 

जमीन पर प्लाजा बनाने की योजना
नगर आयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा अपनी जमीन पर प्लाजा बनाने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम तीन से पांच साल के लिए अपनी जमीन देगा। प्राइवेट फर्म अपने खर्च पर यहां अस्थाई निर्माण कराएगी। निगम की इन जमीनों पर स्थाई निर्माण करने की अनुमति फर्म को नहीं दी जाएगी। शर्तों के तहत अनुबंध किया जाएगा। अगर शर्तों का उल्लंघन किया गया तो नगर निगम कभी भी अनुबंध निरस्त कर जमीन अपने प्रयोग में ले सकेगा। 

संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
नगर आयुक्त ने बताया कि प्राइवेट फर्मों की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद जमीनों का संयुक्त रूप से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे करने के बाद प्लाजा के लिए जमीन चयनित की जाएंगी। नगर निगम की इस लाभ की शेयरिंग होगी। ताकि नगर निगम को प्लाजा से आमदनी हो सके।

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