जीडीए ने गाजियाबाद में सिग्नेचर होम्स का लाईसेंस रद्द किया : पीएम आवास के निर्माण में हीला हवाली पड़ी भारी
Tricity Today | Ghaziabad Devlopment Authority
Ghaziabad News : गाजियबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में हीला हवाली करने वाले बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिग्नेचर होम्स नाम की बिल्डर कंपनी को राजनगर एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के 400 फ्लैट्स का निर्माण करना था, लेकिन उसने निर्माण नहीं कराया। इस पर जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट के लिए दिया दिया गया लाईसेंस रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि शासन के आदेश पर जीडीए ने मामले में सख्त एक्शन लिया है, इसके साथ ही अन्य बिल्डर्स पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।11 बिल्डर्स को मिली थी जिम्मेदारी, आधों ने नहीं शुरू किया काम
जिस मामले में जीडीए ने राज नगर एक्सटेंशन में सिग्नेचर होम्स प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है, उस मामले में कई और बिल्डर्स पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। दरअसल गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत फ्लैट बनाने की जिम्मेदा 11 बिल्डर्स को दी गई थी। योजना के तहत कुल 6,481 फ्लैटों का निर्माण होना था। आधे बिल्डर्स ने भी अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। अभी तक निर्माण पूरा कर आवंटन के काम को तो किसी बिल्डर ने अंजाम दिया ही नहीं है।
400 फ्लैट बनाकर देने थे
जीडीए के मुख्य वास्तुकार और टाउन प्लानर (सीएटीपी) अजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट न बनाए जाने पर राजनगर एक्सटेंशन में सिग्नेचर होम्स का लाइसेंस रद्द किया गया है। बिल्डर को पीएम आवास योजना के 400 फ्लैट्स का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रोजेक्ट का लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीएटीपी ने बताया कि बिल्डर ने केवल लाईसेंस लिया था, न तो उसने मौके पर कोई काम किया है और न ही फ्लैटों के लिए बुकिंग की है।
24 माह में पूरा करना था निर्माण
निजी बिल्डर्स को पीएम आवास योजना के फ्लैट बनाने पर कई फायदे मिलने थे लेकिन समय सीमा का पालन न करने के कारण बिल्डर्स को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए 24 माह में निर्माण पूरा करने की शर्त लगाई गई थी, लेकिन अभी तक आधे बिल्डर्स ने तो काम ही शुरू नहीं किया। एक भी बिल्डर का काम पूरा नहीं हो सका है और समय सीमा खत्म हो गई है, ऐसे में बिल्डर्स को योजना की एबज में ऑफर किए गए लाभ नहीं मिल सकेंगे। योजना के तहत कितने फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उनका आवंटन किया जा सके।
लाभार्थी को दो लाख में पड़ता है साढ़े चार लाख का फ्लैट
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट की लागत साढ़े चार रुपये निर्धारित है। यानी बिल्डर को फ्लैट तैयार करके देने पर साढ़े चार लाख रुपये मिलेंगे। इसमें डेढ़ लाख रुपये की राशि भारत सरकार से और एक लाख रुपये की राश प्रदेश सरकार से आती है। बाकी बचे दो लाख रुपये लाभार्थी को देने होते हैं।
