Ghaziabad Court Premises Case Supreme Court Bar Association Passed A Resolution In Support Of The Lawyers Said Lathicharge Is An Arbitrary Act Of The Police
गाजियाबाद कोर्ट परिसर प्रकरण : वकीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कहा - लाठीचार्ज पुलिस की मनमानी
Ghaziabad News : गाजियाबाद कोर्ट परिसर में हुआ प्रकरण जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकीलों के समर्थन में सख्त प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि गाजियाबाद न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई अमानवीय और हिंसक कार्रवाई की एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है।
कानून के शासन उल्लंघन है यह कार्रवाई
बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश पुलिस की मनमानी करार देते हुए कहा है कि यह उनके अधिकारों और कानून के शासन का स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। एसोसिएशन ने मांग की है कि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल कदम उठाए।
दोषियों के सेवा समाप्त करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि प्रकरण की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और गाजियाबाद जिले के मामलों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा की जाए। घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और इस प्रकरण के दोषियों की सेवा समाप्त की जाए।
अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग
एसोसिएशन की ओर से पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें। ऐसी क्रूर घटनाओं से अधिवक्ताओं तथा उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करें। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों, साथ ही गाजियाबाद में चोटिल हुए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
अधिवक्ताओं के साथ खड़े होने की बात कही
सचिव विक्रांत यादव के हस्ताक्षर से जारी एसोसिएशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य सभी राज्य बार काउंसिल से अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने का आह्वान करती है कि अधिवक्ता बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का वचन देती है।