गाजियाबाद से अच्छी खबर : जीडीए अब नगर निगम को सौंपेगी आवासीय योजनाएं, लोगों को होगा सीधा फायदा
Tricity Today | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
Ghaziabad News : जीडीए अब अपने द्वारा विकसित की गई आवासीय योजनाएं नगर निगम को सौंपने जा रही है। हाल ही में हुई आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीए को लक्ष्य दिया है कि वह अपनी सभी आवासीय योजनाओं को अगले दो माह के अंदर नगर निगम गाजियाबाद को हैंडओवर करने की कार्रवाई पूरी करें। जीडीए अधिकारियों द्वारा हैंडओवर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसकी शुरुआत इंदिरापुरम योजना और तुलसी निकेतन योजना से की गई है।यह है पूरा मामला
आने वाले दिनों में जीडीए अपने द्वारा विकसित की गई आवासीय योजनाओं को नगर निगम के हवाले के करने जा रही है। इन योजना में इंदिरापुरम योजना, इंद्रप्रस्थ योजना, स्वर्ण जयंती पुरम योजना, कोयल एन्क्लेव योजना, इंदिरा कुंज योजना, मधुबन बापूधाम योजना और तुलसी निकेतन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का मेंटेनेंस अब तक जीडीए द्वारा किया जा रहा था। इसके बदले में जीडीए कॉलोनीवासियों से मेंटेनेंस चार्ज के रूप में शुल्क वसूल कर रहा था। साथ ही नगर निगम भी आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स वसूल कर रहा था।
लोगों को होगा सीधा फायदा
जीडीए द्वारा विकसित की गई सभी योजनाओं में रहने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब तक इन सभी योजनाओं में रहने वाले लोगों से जीडीए मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा था, जबकि नगर निगम हाउस टैक्स के रूप में शुल्क वसूल कर रहा था। जिससे यहां रहने वाले लोगों को दो शुल्क की मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन हैंडओवर के बाद नगर निगम ही इन आवासीय योजनाओं में मेंटेनेंस का कार्य करेगा। उसके बाद लोगों को जीडीए को दिए जाने वाला मेंटेनेंस शुल्क नहीं देना होगा।
हैंडओवर की कार्रवाई शुरू
जीडीए की तरफ से आवासीय कॉलोनी को हैंडओवर किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान इंदिरापुरम और तुलसी निकेतन आवासीय योजनाओं को हैंडओवर करने के लिए जीडीए अधिकारी साथ नगर निगम के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। जीडीए के चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सिलसिलेवार सातों योजनाओं को हैंडओवर किए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सबसे पहले इंदिरापुरम और तुलसी निकेतन योजनाओं को हैंडओवर करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों से कोआर्डिनेशन करके इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा।
दो माह का लक्ष्य
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने पिछले दिनों बैठक के दौरान निर्देश दिए गए थे कि दो माह में जीडीए द्वारा विकसित की गई सभी योजनाओं को नगर निगम के साथ बैठक कर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा करे।
