शिव मंदिर को नगर पालिका ने भेजा प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस, लोग बोले- कौन भरेगा? भगवान भोलेनाथ या पुजारी

गाजियाबाद का गजब मामला : शिव मंदिर को नगर पालिका ने भेजा प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस, लोग बोले- कौन भरेगा? भगवान भोलेनाथ या पुजारी

शिव मंदिर को नगर पालिका ने भेजा प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस, लोग बोले- कौन भरेगा? भगवान भोलेनाथ या पुजारी

Tricity Today | प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस

Ghaziabad | महाशिवरात्रि के दिन गाजियाबाद में एक गजब मामला सामने आया है। यहां की खोड़ा नगर पालिका ने शिव मंदिर को प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि अगर टैक्स नहीं भरा गया तो कानूनी कार्रवाई करके वसूली कर ली जाएगी। यह नोटिस देखकर शिव मंदिर के पुजारी हैरत में पड़े हुए हैं। उन्होंने नियमित रूप से मंदिर में आने वाले भक्तों को नोटिस दिखाया और माजरा जानने की कोशिश की। अब लोग कह रहे हैं, नगर पालिका को यह प्रॉपर्टी टैक्स को चुकाएगा? भगवान भोलेनाथ भरने नगर पालिका के दफ्तर जाएंगे या पुजारी भरेंगे।

खोड़ा कस्बे में करण विहार कॉलोनी वार्ड नंबर-15 में है। यहां नगर पालिका के रिकॉर्ड के मुताबिक भवन नंबर 42 में शिव मंदिर है। इस भवन का आच्छादित क्षेत्रफल 630 वर्ग फुट है। कारपेट एरिया 504 वर्गफुट दर्शाया गया है। इमारत को नगर पालिका ने अनावासीय श्रेणी में दर्ज किया है। मंदिर पर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक प्रोपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया है। जिसके मुताबिक मंदिर को ₹6,048 बतौर संपत्ति कर चुकाने हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई करते हुए वसूल कर लिया जाएगा। जिसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगी। इतना ही नहीं बकाया पर ब्याज और पेनल्टी भी वसूल की जाएगी।

लोगों ने कहा- अब भोलेनाथ जाएंगे टैक्स जमा करने
खोड़ा के निवासी इस टैक्स नोटिस को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। लोगों ने लिखा है, "नगर पालिका परिषद ने शिव रात्रि के शुभ अवसर पर करण विहार इलाके में स्थित शिव मंदिर पर ही हाउस टैक्स लगा दिया है। अब हाउस टैक्स को भगवान शिव खुद जमा कराएंगे या मंदिर के पुजारी टैक्स जमा करने वाले हैं? या इस मंदिर पर आने वाले भक्तों टैक्स जमा करना पड़ेगा? कुल मिलाकर यह मामला पूरे कस्बे में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इसके बारे में नगर पालिका की चैयरपर्सन और अधिशासी अधिकारी को भी जानकारी दी गई है। उनकी ओर से अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

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