ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भरी योगी सरकार की झोली : फ्लैटों की रजिस्ट्री से मिला 300 करोड़ का राजस्व
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा वेस्ट
Greater Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री का अभियान तेजी पकड़ रहा है। सरकार द्वारा अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद से अब तक 7,082 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इस रजिस्ट्री अभियान से खरीदारों को मालिकाना हक तो मिल ही रहा है। साथ ही सरकार को अब तक करीब 300 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। हालांकि, जिले में लगभग दो लाख फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी बाकी है और अगर सभी रजिस्ट्रियां पूरी हो जाती हैं तो सरकार को खरबों का राजस्व मिलने की संभावना है।26 फरवरी 2024 को लागू हुआ था यह नियम
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो लाख से अधिक ऐसे खरीदार हैं जिनको फ्लैटों पर कब्जा तो मिल गया है, लेकिन रजिस्ट्री न होने के कारण वे अपने फ्लैट के आधिकारिक मालिक नहीं बन सके हैं। रजिस्ट्री की इस समस्या को सुलझाने के लिए खरीदारों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया। जिसके बाद अमिताभ कांत कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करते हुए आवश्यक सिफारिशें दीं, जिन्हें प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी 2024 से लागू किया।
25 प्रतिशत धनराशि बिल्डरों ने जमा की
सरकार के इस कदम के बाद बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा की। जिससे चुनिंदा फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी गई। इसमें ग्रेटर नोएडा में अप्रैल, मई और सितंबर महीनों में सर्वाधिक रजिस्ट्रियां हुई। नोएडा में 30 सितंबर तक 1,473 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी थी। इस माह के शुरुआती आठ दिनों में केवल 83 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है।
500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा
प्राधिकरण द्वारा अधिकतम रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए छुट्टी के दिन भी विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। एआईजी द्वितीय गौतमबुद्ध नगर शशि भानु मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण पूरे प्रयास कर रहा है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब तक 13,372 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। जिसमें 5,526 फ्लैट ग्रेटर नोएडा और 1,556 नोएडा क्षेत्र के हैं। इन रजिस्ट्रियों के पूरा होने पर सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
