Tricity Today | भारतीय किसान यूनियन ने डॉ.महेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन
Greater Noida News : भारतीय किसान यूनियन गौतमबुद्ध नगर ने सांसद डॉ.महेश शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल, एक महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए-2 सरकार को एसकेएम और केंद्र सरकार के बीच 9 दिसंबर 2021 को हुए समझौते के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस समझौते में कई महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मांगें शामिल थीं, जिनमें लाभकारी और गारंटीकृत एमएसपी के साथ खरीद, व्यापक ऋण माफी और बिजली के निजीकरण को निरस्त करना आदि शामिल हैं।
लाखों किसानों का सवाल
736 शहीद किसानों के सर्वोच्च बलिदान और 26 नवंबर 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 384 दिनों तक संघर्ष में भाग लेने वाले लाखों किसानों की पीड़ा की पृष्ठभूमि में यह समझौता भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में भारत के मेहनतकश नागरिक व्यापक ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत में प्रतिदिन औसतन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीव्र कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, ग्रामीण से शहरी संकट पलायन और बढ़ती आय और धन असमानता को हल करने के लिए नीतियों में बदलाव आवश्यक हैं।
इन मुद्दों को भी सामने रखा
इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एसकेएम ने कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों में बदलाव की मांग की है, साथ ही 9 दिसंबर 2021 के समझौते को लागू करने और अन्य प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। एसकेएम का मानना है कि नीतिगत बदलावों के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से तत्काल मदद की मांग
एसकेएम ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे किसानों और खेत मजदूरों के साथ खड़े हों। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर लंबित ज्वलंत मांगों पर तत्काल और सार्थक कार्रवाई करने का दबाव डालें। एसकेएम का मानना है कि केवल जनता के सहयोग और दबाव से ही इन मांगों को पूरा कराया जा सकता है और देश के किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।