ग्रेटर नोएडा : केंद्र सरकार की मुहर के बाद बोड़ाकी मेट्रो प्रोजेक्ट का काम होगा शुरू, NMRC को भेजा प्रस्ताव
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Greater Noida : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जैतपुर डिपो से बोड़ाकी मेट्रो काॅरिडोर का प्रस्ताव नोएडा मेट्रो रेल काॅरोपोरेशन (NMRC) को भेज दिया है। यहां से अब फाइल प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद अनुमति के लिए केंद्र सरकार के पास फाइल भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की मुहर के बाद कोरिडोर के टेंडर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट को पीएम गतिशक्ति योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अगर केंद्र सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिली तो प्राधिकरण खुद इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च को वहन करेगा। आपको बता दें, करीब एक महीना पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नए मेट्रो लाइन के डीपीआर को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 416 करोड़ रुपये खर्च हो गए।नोएडा-ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में आने-जाने की होगी सुविधा
ग्रेटर नोएडा मेट्रो रूट बोड़ाकी तक बढाए जाने से अभी तक घाटे में चल रही मेट्रो की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। बोड़ाकी में पहले से दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन निकल रही है। बोड़ाकी में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहां पर कई ट्रैन के ठहराव हैं। बोड़ाकी तक मेट्रो पर पहुंचने पर अलीगढ, खुर्जा, दनकौर और अजायबपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली में नौकरी पेशा करने वाले लोग ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो से नोएडा-ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में आने-जाने की सुविधा आसान हो जाएगी। यात्रियों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। इससे अभी तक घाटे में चल रही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो की आमदनी बढ़ जाएगी।
डीपीआर को पहले ही मिली मंजूरी
बोड़ाकी के आस-पास के लोग भी नोएडा, दिल्ली आने-जाने के लिए एक्वा मेट्रो का ही इस्तेमाल करने लगेंगे। मेट्रो डिपो से यह करीब ढ़ाई किलोमीटर का रूट एलिवेटेड होगा। अभी तक एक्वा मेट्रो ग्रेटर नोएडा डिपो से नोएडा सेक्टर-51 तक चलती है। ग्रेटर नोएडा मेट्रो डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो चलाने के लिए बोर्ड बैठक में डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है।
सबसे ज्यादा इन गांवों को होगा फायदा
बोडाकी के आस-पास के गांव बोड़ाकी, कटेहरा, चिटेहरा, दतावली और पल्ला गांव की जमीन पर मल्टीमॉडल टांसपोर्ट हब, मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक हब, मल्टी मॉडल इंटीग्रेटिड इंडस्टियल टाउनशिप बसाई जा रही है। तीन अर्ली प्रॉजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इन गांवों की जमीन सीधे बैनामा से खरीद ली है। जिन किसानों ने सीधे जमीन नहीं दी है। उन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है।
