ग्रेटर नोएडा में नन्द गोपाल नंदी : कैबिनेट मिनिस्टर के इस प्लान ने अफसरों की बढ़ा दी धड़कन, ग्रेटर नोएडा अब जोन में बंटेगा
Tricity Today | कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैठक की
Greater Noida News : यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी जैसा महत्वपूर्ण एवं वैश्विक आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के बाद मंगलवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने करीब साढ़े तीन घंटे की मैराथन बैठकर कर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों और जनउपयोगी कार्यों की गहन समीक्षा बैठक की है। जिसमें मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को ग्रेटर नोएडा को और अधिक सुन्दर बनाने साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को फेक रिपोर्ट और गलत कार्यों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।शहर को हरा-भरा बनाना होगा
समीक्षा बैठक में ग्रेटर नोएडा को हरा-भरा और सुंदर बनाने में की जा रही लापरवाही और मनमानी की शिकायतों पर मंत्री नन्दी ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में आने वाले निवेशकों को सड़क पर चरती हुई गाय, टूटी हुई बाउण्ड्री, लोहे की तार की फेंसिंग दिखेगी तो यह ठीक नहीं रहेगा, इससे निवेशकों तक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए अधिकारियों को ग्रीनरी पर विशेष ध्यान देना है। टीम बना कर काम करना है। कई ठेकेदारों को जो काम दिया गया, उन्होंने उस काम को पूरा न करके आधा-अधूरा ही काम किया, लेकिन पेमेंट पूरा ले लिया है। ऐसे ठेकेदारों को और उनके कार्यों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिली 60 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य
मंत्री नन्दी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर को जोन में बांटा जाए। उसके बाद नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए। नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन के सेक्टर में कराए गए कार्यों का निरीक्षण करें, उसके बाद ही अब ठेकेदारों को पेमेंट किया जाएगा। मंत्री नन्दी ने कहा कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 60 हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य पूर्ति में कत्तई लापरवाही न बरती जाए। जो भी आच्छादित एमओयू हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लैण्ड अलाटमेंट और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आदि प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें।
अगर कमी हुई तो अफसरों की खैर नहीं
मंत्री नन्दी ने कहा कि निचले स्तर तक जिम्मेदारियों का निर्वहन और कार्यों में सुधार तभी होगा, जब सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसलिए शासन स्तर पर एवं मंत्री स्तर पर होने वाली बैठक के पूर्व जिम्मेदार अधिकारी, सभी विभागों के एचओडी अपने अधीनस्थों के कार्यों की समीक्षा करें कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई थी, उसका उन्होंने निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया या नहीं। अगर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो कार्रवाई की जाए। मंत्री नन्दी ने कहा कि निवेशकों की सहूलियत हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, टेबल टू टेबल फाइलों का निस्तारण करने के लिए दौड़ना न पड़े, सर्टिफिकेट या फाइलें लम्बित न रहें और इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
