ग्रेटर नोएडा: एल्फा कमर्शियल बेल्ट में बनेगा पहला पिंक शौचालय, प्राधिकरण के प्रोग्राम में जुटे एमपी-एमएलए
Tricity Today | एल्फा कमर्शियल बेल्ट में बनेगा पहला पिंक शौचालय
- -सांसद और विधायकों की मौजूदगी में महिलाओं ने किया शिलान्यास
- -शहर में 8 पिंक शौचालय बनेंगे, बीओटी के जरिए निर्माण होगा
- -सांसद महेश शर्मा और सुरेन्द्र सिंह नागर कार्यक्रम में शामिल हुए
- -श्रीचन्द शर्मा, पंकज सिंह, धीरेन्द्र सिंह और तेजपाल नागर पहुंचे
कार्यक्रम में इन लोगों ने भाग लिया
ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इस पहले पिंक टॉयलेट का शिलान्यास गौतमबुद्ध नगर के सांसद डा.महेश शर्मा, राजयसभा सांसद सुरेन्द्र नागर, शिक्षक एमएलसी श्रीचन्द शर्मा, नोएडा के विधायक पंकज सिंह, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह, दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने महिलाओं के साथ मिलकर किया। नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेन्द्र भूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीप चन्द्र, अमनदीप दुली और विशेष कार्याधिकारी शिव प्रताप शुक्ला आयोजन में शामिल हुए।
स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा हैं
कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि प्राधिकरण शहर में 8 और पिंक टॉयलेट बनवाएगा। 21 सामान्य सार्वजनिक शौचालय बनेंगे। यह स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा हैं। सारे टॉयलेट जुलाई में क्रियाशील हो जाएंगे। इनका निर्माण बीओटी (Built, Oprate and Transfer) के आधार पर बनवाए जाएंगे। इच्छुक कंपनियां अपने पैसे से टॉयलेट का निर्माण करेगी। कम्पनी टॉयलेट पर विज्ञापन लगाकर अपना खर्च निकालेगी। प्राधिकरण कंपनी को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करेगी। इससे प्राधिकरण को करीब 5 करोड़ का लाभ होगा। इसके अलावा बिसरख, रामपुर जागीर, तुगलपुर, नटों की मढ़ैया, घरबरा, रिठौरी, मायचा, मुरशदपुर और ऐच्छर गांवों में पहले से बने शौचालयों को क्रियाशील किया जाएगा।
मोदी-योगी सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया: महेश शर्मा
गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा ने इस मौके पर कहा, "केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए हैं। खासतौर से गौतमबुद्ध नगर जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अपराध तेजी के साथ कम हुआ है। जिले में महिलाओं की समस्याएं सुनने और समाधान करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम में समांतर व्यवस्था बनाई गई है। जिससे निसंदेह महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है।
