आज की सबसे बड़ी खबर : जेवर एयरपोर्ट के पास आएंगी फॉर्च्यून-500 कंपनियां, दो दिन में घोषित होगी लैंड एलॉटमेंट स्कीम, 75% सब्सिडी देगी योगी सरकार
Tricity Today | डॉक्टर अरुणवीर सिंह
Yamuna Authority News : जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) देश और दुनिया भर के उद्योगों को आकर्षित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) के दायरे में विकसित किया जा रहा है। लिहाज़ा, यमुना अथॉरिटी इस मेगा प्रोजेक्ट का भरपूर फ़ायदा उठाने में जुटी है। अब यमुना प्राधिकरण फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए भूमि आवंटन योजना घोषित की है। दो दिन बाद इस स्कीम में फॉर्च्यून-500 कम्पनियां ज़मीन लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन कंपनियों को ज़मीन की क़ीमत में 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। कुल मिलाकर यमुना प्राधिकरण के इतिहास की यह अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना है।क्या है परियोजना
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने गुरुवार को बताया, "राज्य सरकार ने इस औद्योगिक भूखंड आवंटन योजना को मंज़ूरी दे दी है। प्राधिकरण का बोर्ड पहले ही मंज़ूरी दे चुका है। दो दिन बाद यह स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। इस योजना के तहत वैश्विक और भारतीय फॉर्चून-500 कंपनियां ज़मीन लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने वाली कंपनियां भी इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य रहेंगी।" सीईओ ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में औद्योगिक विकास को रफ़्तार देना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य ज़ेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का बहु-आयामी उपयोग करना है। मुख्यमंत्री का मानना है कि ज़ेवर एयरपोर्ट के पास न केवल देश बल्कि दुनिया की बड़ी औद्योगिक कंपनियां आएं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह भूखंड आवंटन योजना घोषित की जा रही है।"
75% सब्सिडी मिलेगी
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि इन कंपनियों को अच्छा औद्योगिक माहौल और आकर्षक वित्तीय सहयोग देने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है। जो फॉर्चून-500 कम्पनियां यमुना प्राधिकरण से इस स्कीम के तहत भूखंड आवंटन हासिल करेंगी, उन्हें ज़मीन की क़ीमत में 75% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब, जमीन की क़ीमत का केवल 25 फ़ीसदी हिस्सा कम्पनी को चुकाना पड़ेगा। यह डायरेक्ट सब्सिडी होगी। इस योजना के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्चून-500 कंपनियों को ज़ेवर लाना चाहते हैं।
