Greater Noida : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar International Airport) का कार्य शुरू हो गया है तो वहीं, दूसरी और किसानों के लिए भूखंड देने का काम भी तेजी पर है। जेवर एयरपोर्ट के अलावा काफी प्रोजेक्ट यमुना सिटी में आए हैं। जिसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अब इन किसानों को काफी तेजी के साथ भूखंड देने यमुना प्राधिकरण से शुरू कर दिया है। इस महीने की 2,200 किसानों को आबादी भूखंड दिया जाएगा।
27 गांवों के किसानों की जमीन ली थी
यमुना प्राधिकरण ने विभिन्न परियोजनाओं के जिन 29 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की, उनको आबादी का भूखंड देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यमुना प्राधिकरण ने 27 गांवों के 2,200 किसानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन ली थी, उसमें से अब तक 18 गांवों के किसानों को 7 प्रतिशत आबादी की जमीन विभिन्न सेक्टर में आवंटित भी कर चुकी है।
27 गांवों के किसानों को मिला मुआवजा
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न परियोजना के लिए जिले के 27 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजा के बाद यमुना प्राधिकरण किसानों से जितनी जमीन लेता है, उसका 7 प्रतिशत जमीन आबादी वाले इलाके में देता है। इसी कड़ी में अब 18 गांवों के किसानों को आबादी की भूमि आवंटित किया जा चुका है। बाकी गांवों के किसानों के की सूची तैयारी हो गयी है, चुनाव आचार संहिता हटते ही 31 मार्च तक इसका प्रकाशन करने के साथ इनको भी आवंटित कर दिया जाएगा।
इन गांवों के लिए काम पूरा हुआ
सीईओ ने बताया कि मथुरापुर और अट्टा गुजरान के किसानों को सेक्टर-25 में, सालारपुर और निलोनी शाहपुर के किसानों को सेक्टर-26, रबूपुरा, पचोकरा, चांदपुर, मूंजखेड़ा, दनकोर, फतेहपुर अटा, जगनपुर, औरंगपुर और बेलाकला गांव के किसानों को सेक्टर-25 व 26 में 7 प्रतिशत भूमि आवंटित करने का काम पूरा हो गया है। मौहम्मद और अच्छेजा बुजुर्ग में आबादी के जमीन के लिए किसानों की सूची प्रकाशित की जा चुकी है।
इन गांवों की सूची प्रकाशन को तैयार
खेरली,रौनीजा, रामपुर बांगर और अच्छेपुर के किसानों को भी भूमि आवंटित के लिए सूची तैयार है। चुनाव आचार संहिता हटते ही इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी तरह मिर्जापुर, डूंगरपुर रीलका, कादरपुल, पारसौल, गुनपुरा, उस्मानपुर, धनौरी, रूस्तमपुर, भट्टा और लतीफपुर बांगर के जिन किसानों को सात प्रतिशत आबादी की जमीन दी जानी है। उसकी सूची तैयार है, 31 मार्च तक प्रकाशन कर दिया जाएगा।