खास खबर : दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट के बीच चलेगी रैपिड रेल, योगी आदित्यनाथ के हाथ में रूट तय करना
Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
Greater Noida News : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चारों तरफ कनेक्टिविटी होगी। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल रूट को मंजूरी दे दी थी। अब दिल्ली के न्यू अशोक नगर और DND से परी चौक होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल रूट को आगामी 14 दिसंबर का मंजूरी मिल सकती है। यह रैपिड रेल रूट 25 किमी लंबा होगा। एनसीआरटीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह प्रजेंटेशन रखा जाएगा। इसके बाद इस रूट पर मुहर लग सकती है। इसके बनने से नोएडा एयरपोर्ट और आईजीआई रैपिड रेल से जुड़ जाएंगे।ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी गुजरेगी रैपिड रेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट को रैपिड रेल से जोड़ने के लिए जिस रूट को मंजूरी दी है, वह गाजियाबाद से शुरू होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 72.2 किलोमीटर है। इस रूट से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ईस्ट और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जुड़ेगा। यह रूट गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन से शुरू होकर गाजियाबाद साउथ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर 4), सेक्टर 2, नॉलेज पार्क-5, सूरजपुर, परी चौक, इकोटेक-5, दनकौर, यीडा नॉर्थ (सेक्टर-18), यीडा सेंट्रल (सेक्टर-21, 35) होते हुए नोएडा एयरपोर्ट आकर खत्म होगा।
योगी आदित्यनाथ के सामने उठा मुद्दा
इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) चाहती है कि नोएडा एयरपोर्ट को सीधे आईजीआई (दिल्ली) से जोड़ा जाए। इसके लिए दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बीच रैपिड रेल चलाई जानी चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख था।
इस प्रोजेक्ट पर 16,189 करोड़ रुपए खर्च होंगे
आपको बता दें कि सरकार ने गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.2 किमी लंबे कॉरिडोर में रैपिड रेल चलाने की मंजूरी दे दी है। इसे दो चरणों में बनाया जाएगा। इस पर करीब 16,189 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी डीपीआर एनसीआरटीसी बनाएगा। एनसीआरटीसी ही दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल प्रोजेक्ट बना रहा है।
कौन से चरण में कितना खर्चा होगा और किसकी कितनी हिस्सेदारी
ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गुजरने वाली रैपिड रेल रूट पर पहले चरण में 9,798 करोड़ और दूसरे चरण में 6,391 करोड़ खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार 20 प्रतिशत पैसा देगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत पैसा देगी। बाकी का 30 फीसदी पैसा प्राधिकरण का होगा।
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