यमुना अथॉरिटी से बड़ी खबर : 100 अरब का बजट पास, जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रैपिड मेट्रो पर खर्च बढ़ाया, पढ़िए पूरी जानकारी
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Greater Noida News : मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की 80वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अनिल सागर (Anil Sagar IAS) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण का बजट पास किया गया है। यमुना अथॉरिटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राधिकरण ने 9,992 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है। जिसमें प्राधिकरण 9,957 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अरबन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे (Jewar Airport) पर खर्च करेगा। बजट के बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह (Dr Arunvir Singh IAS) ने प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में विस्तार से जानकारी दी है।9,992.24 करोड़ रुपये की आय संभावित
यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीरसिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए मंगलवार को बोर्ड बैठक में बजट पेश किया गया। बजट प्रस्तावों को बोर्ड ने मंज़ूरी दे दी है। अगले वित्त वर्ष के लिए 9,992.24 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान पारित किए गए हैं। सीईओ ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास प्राधिकरण 9,992.24 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां करेगा। इनमें भूमि आवंटन के जरिए 7,635 करोड़ रुपये की आय होगी। यह पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 102 प्रतिशत ज़्यादा रहने का अनुमान है। लीज़ रेंट और दूसरे शुल्कों के माध्यम से 706 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। इस मद में पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 222% ज़्यादा आय होने का अनुमान है। विकास योजनाओं को रफ़्तार देने के लिए प्राधिकरण एडवांस और लोन लेगा। सीईओ ने बताया 1,650 करोड़ रुपये अग्रिम और ऋण लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस तरह अगले वित्त वर्ष के दौरान 9,992.24 करोड़ रुपये अथॉरिटी अर्जित करेगी।
बजट में 9,957.21 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि बजट में 9,957.21 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्राधिकरण 655 करोड़ रुपये कर्ज़ वापस लौटाएगा। भूखंड आवंटियों की परिसंपत्तियों के सरेंडर और अलॉटमेंट कैंसिलेशन होने के कारण 10.75 करोड़ रुपये वापस लौटाए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नए औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए 1,948.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के सापेक्ष अगले वित्त वर्ष में विकास और निर्माण कार्यों पर 173%अधिक खर्च किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ा बजट
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान 2031 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गौतमबुद्ध नगर से आगे बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में भूमि अधिग्रहण होगा। वहां विभिन्न आवासीय और औद्योगिक विकास योजनाएं अगले साल के दौरान मूर्त रूप लेंगी। ऐसे में यमुना प्राधिकरण का पूरा जोर भूमि अधिग्रहण पर रहेगा। भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को बोर्ड के सामने पेश किया गया। जिसके लिए 6,063 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मतलब, अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण किसानों को कम से कम छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। अगर चालू वित्त वर्ष के सापेक्ष तुलना की जाए तो 227% अधिक पैसा भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा।
जेवर एयरपोर्ट के लिए 702 करोड़
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जेवर इलाके में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज पूरा होने वाला है। जल्दी दूसरे फेज पर काम शुरू होगा। हवाईअड्डा परियोजना में यमुना प्राधिकरण 17.5 प्रतिशत का हिस्सेदार है। इस बजट में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 702 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
300 करोड़ कर्ज लिया, 554.51 करोड़ लौटाए
एक और बड़ा प्रस्ताव जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से ही जुड़ा है। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर अगले वित्त वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीईओ ने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न बैंकों से 300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से 3,779 करोड़ रुपये लिए हैं। यह पैसा ब्याज मुक्त ऋण है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 554.51 करोड़ रुपये के ऋण बैंकों को वापस किए हैं।
