एलडीए टेंडर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्राधिकरण का खास प्लान, साॅफ्टवेयर से होगी निगरानी, जानिए पूरा प्रोजेक्ट

Lucknow : एलडीए टेंडर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्राधिकरण का खास प्लान, साॅफ्टवेयर से होगी निगरानी, जानिए पूरा प्रोजेक्ट

एलडीए टेंडर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्राधिकरण का खास प्लान, साॅफ्टवेयर से होगी निगरानी, जानिए पूरा प्रोजेक्ट

Google Image | लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण में टेंडर प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए लखनऊ के डीएम और एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने तकनीकी परीक्षण के लिए सॉफ्टवेयर का माध्यम चुना है माना जा रहा है कि इसके द्वारा प्राधिकरण की निविदाओं में मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।वीसी ने इस सम्बंध में शुक्रवार को नए आदेश जारी किए हैं,जिसके तहत अब टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंकाओं को शून्य कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में एक बैठक शुक्रवार को हुई है। जिसमें संस्तुतियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आदेश करके संस्तुतियों को लागू किया जा रहा है। छह बिन्दुओं का आदेश किया गया है।
  1. सभी टेंडर प्रक्रिया ई टेंडर से होगी।निविदाएं समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा।
  2. कार्यों का आगणन करते समय लोक निर्माण विभाग से जारी शैड्यूल ऑफ रेट्स का उपयोग किया जाए और जिन मदों की दरों का निर्धारण शैड्यूल ऑफ रेट्स में नही किया गया,उनको एमओआरटी एंड एच की डाटा बुक से निर्धारित किया जाए। दिल्ली शैड्यूल ऑफ रेट का भी उपयोग किया जा सकता है।
  3. लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाओं के निस्तारण के लिए जारी शासनादेश दिनांक 8 जून 2017 का पालन किया जाए। 
  4. लोक निर्माण विभाग के पांच जनवरी 2007 के शासनादेश जो कि आठ जून 2017 संशोधित किया गया था,इसके आधार पर बिड डाॅक्यूमेंट का उपयोग किया जाए। सभी तरह की लागत के टेंडरों के लिए पीडब्ल्यूडी के विभिन्न प्रपत्रों के आधार पर बनाए जाएंगे।जिनको पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से लिंक कर के देखा जा सकेगा।
  5. निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रहरी साॅफ्टवेयर को लागू किया जाए। जिससे मानवीय हस्तक्षेप शून्य हो जाएगा।
  6. निविदाओं की लागत के अनुसार परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों की संख्या और उनकी उपयोगिता तथा मशीनरी की संख्या को भी मानकों के अनुरुप रखा जाए।

बता दें कि अभिषेक प्रकाश ने विगत 29 जून को एक आदेश जारी किया था,जिसके तहत एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव राय की दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने अपनी संस्तुतियां पेश की हैं। इन संस्तुतियों के आधार पर आगामी और प्रक्रियारत निविदाओं को पूर्ण करवाया जाएगा।जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब निविदाओं का तकनीकी चयन साॅफ्टवेयर के जरिये किया जाएगा। जिससे मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

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