उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के करीब डेढ़ वर्ष बाद कमिश्नरेट मुख्यालय के लिए जमीन तलाशने की कवायद पूरी हो गई है। विगत कई महीनों से इसको लेकर मंथन चल रहा था कि आखिर कमिश्नरेट मुख्यालय कहां बनाया जाए। अब इस पर मुहर लगा दी गई है। डालीबाग स्थित डीजीपी आवास के पास 3598 वर्ग मीटर जमीन पर कमिश्नरेट मुख्यालय बनाने की मंजूरी के साथ कि शासन ने निर्माण कार्य के लिए 48.69 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक सात मंजिला कमिश्नरेट मुख्यालय का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार इस भवन में पुलिस कमिश्नर,संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध का कार्यालय होगा। इस भवन के निर्माण में करीब 48.69 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। जिसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस भवन में एक बड़ी पार्किंग, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, पुलिस कमिश्नर का गोपनीय कार्यालय और कर्मचारियों के बैठने के लिए नए तरीके का कार्यालय बनाकर तैयार किया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल 13 जनवरी को नोएडा व लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी इसके बाद से एडीजी स्तर के अधिकारी को जिले में कानून व्यवस्था की कमान सौंपी गई। प्रणाली लागू होने के बाद से ही कमिश्नरेट मुख्यालय के लिए जमीन की तलाश भी शुरू हो गई थी इस दौरान डीजीपी मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, चारबाग स्टेशन के पास एपी सेन रोड स्थित एक भवन और बंदरिया बाग में एक बड़े सरकारी भवन पर काफी समय तक मंथन चला चर्चा यह भी थी कि डीजीपी का पुराना कैंप कार्यालय ही कमिश्नरेट मुख्यालय बनाया जाएगा लेकिन बात नहीं बनी। अब शासन ने कमिश्नरेट मुख्यालय डालीबाग स्थित डीजीपी आवास के पास बनाए जाने पर मुहर लगा दी है।