मायावती को लगा बड़ा झटका, इस पूर्व दिग्गज बसपा विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन

Lucknow: मायावती को लगा बड़ा झटका, इस पूर्व दिग्गज बसपा विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन

मायावती को लगा बड़ा झटका, इस पूर्व दिग्गज बसपा विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन

Tricity Today | बसपा सुप्रीमो मायावती

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी (Congess) खुद को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के चलते लखनऊ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, और बरेली के प्रमुख चिकित्सक डॉ रतन पाल सिंह गंगवार ने पार्टी जॉइन की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय लल्लू ने मौजूदा योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार दमन की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस की विचारधारा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अजय लल्लू ने कहा कि राहुल गांधी निरंतर संघर्ष कर रहे है, प्रियंका गांधी आम जनमानस से जुड़ कर बात कर रहीं हैं, ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी डर रही है। 



उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस द्वारा नदी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। जो बसवार से चलकर और बलिया मांजी घाट तकं पद यात्रा करते हुए, निषाद भाइयों के अधिकारों के लिए चल रही है। कांग्रेस ने मछुआरे समुदाय के लोगों को नदी नाले बालू मिट्टी पर उनको अधिकार देने का काम किया था, गैर कॉंग्रेसीयो ने अधिकारों को छीन लिया, भाजपा ने निषाद, मछुआरे, बिंद कश्यप समुदाय के अधिकारों को छीन लिया।भाजपा की नीतियां जन विरोधी है, निषाद समुदाय को मारा पीटा गया, फ़र्ज़ी मुकदमे लिखे गए, भाजपा ने प्रताड़ित किया।

अजय लल्लू ने कहा कि जब ओरभु रामचंद्र जी को नाव से यात्रा करनी थी तो ये काम निषाद समुदाय ने किया था, लेकिन भाजपा सरकार में निषादों का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि रोजाना 22 से 23 किमी ये यात्रा चल रही है,112 किमी की यात्रा पूरी की गई है, 470 किमी की ये यात्रा होनी है, 53 से अधिक गांव में नुक्कड़ सभा आयोजित है, 238 से अधिक नुक्कड़ सभाएं होनी है। कांग्रेस भाइयों के साथ खड़ी है, हम अपने भाइयों का अधिकार वापस दिलाने के लिए डटे रहेंगे। अजय लल्लू ने कहा की एनजीटी ने खनन के लिए नियमावली बनाई है, सरकार एनजीटी के नियम को नही मानती है।

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