Google Image | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
कोरोना की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस बारे में जानकारी दी। वह डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। इस योजना के तहत रोजगार, उद्योग और पर्यटन को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से डूब रहे पर्यटन क्षेत्र को उबारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। जब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शुरू होगा, तो पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा। इसका लाभ किसी भी पर्यटक को एक ही बार मिलेगा और ये योजना 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा पूरे होने तक जारी रहेगी।
जानें केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसले -
पर्यटन को पुर्नजीवित करने के लिए 11,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और बाकी हितधारकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पहले 5 लाख अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को वीजा बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा।
इसका लाभ किसी भी पर्यटक को एक ही बार मिलेगा।
ये योजना 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा पूरे होने तक जारी रहेगी।
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना जारी रहेगी।
इस योजना के जरिए 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है।
इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा।
ब्याज दर रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी।
आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया गया है।
कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है।
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं।