पीएम किसान योजना में 1.10 अरब का घोटाला हुआ, 104 अधिकारियों पर गिरी गाज, लेकिन राजनेता सुरक्षित
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भारत सरकार लोगों को हर लाभ देने के लिए बड़ी बड़ी योजना निकाल रहे है। लेकिन योजना देने वाले लोग अपनी भ्रष्टाचार की आदतों से बाज नही आ रहे है। अब तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। तमिलनाडु सरकार ने पाया कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया है। यह सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ।
तमिलनाडु शासन के अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी से मिली जानकारी के अनुसार वहां के काफी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देने के नाम पर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है। कृषि योजनाओं से जुड़े 80 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये की वसूली की है।
तमिलनाडु सरकार का दावा है कि बाकी पैसे अगले 40 दिनों के भीतर वापस आ जाएंगे। कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, कुड्डलोर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, रानीपेट, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरि और चेंगलपेट जिले ऐसे थे। जहां घोटाले हुए। अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत धन के वितरण में भ्रष्टाचार के कारण कालाकुरिची में दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। योजना से गैर किसानों को धन दिए जाने की शिकायत के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। दो वरिष्ठ अधिकारी अमुधा और राजेसकरन समेत 15 अन्य सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था।
लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि इस घोटाले में राजनेता का हाथ भी है। राजनेताओं की मदद से सह घोटाला हुआ हैै। तो फिर सिर्फ अधिकारियों पर ही सरकार की गाज क्यों गिरी है। राजनेताओं पर गाज क्यों नही गिरी है।
