लॉकडाउन पीरियड की सबसे बड़ी खबर, गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों ने 5 लाख आवंटियों को बड़ी राहत दी

Updated May 22, 2020 20:56:32 IST | Tricity Reporter

लॉकडाउन पीरियड की है सबसे बड़ी खबर है। गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों के अपने करीब 5 लाख आवंटियों...

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लॉकडाउन पीरियड की है सबसे बड़ी खबर है। गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों के अपने करीब 5 लाख आवंटियों के लिए बड़ी घोषणा की है। तीनों प्राधिकरण लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी प्रकार के देयों पर ब्याज नहीं लेंगे। औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग और प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। 

यह किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए तीनों प्राधिकरणों की एक समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से जिले के बिल्डर और उद्यमियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि अफसरों की समिति अगले सप्ताह में रिपोर्ट सौंप देगी।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने पहले पानी के बिल और अपनी संपत्तियों के आवंटियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की घोषणा की थी। दूसरी ओर यमुना प्राधिरकण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने शासन को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि यह छूट सभी को मिलनी चाहिए। इस अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए शासन ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अनुरोध को मानते हुए इसे लागू किया जाता है।

इस आदेश के बाद तीनों प्राधिकरणों के सभी बिल्डरों, संस्थागत आंवटियों, उद्यमियों, व्यवसायिक और सभी आवासीय आवंटियों से 22 मार्च से 30 जून तक बकाये की किश्त पर किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए तीनों प्राधिकरणों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। यह समिति तय करेगी कि इसको किस तरह से लागू किया जाए।

समिति में ये अफसर हैं शामिल
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने नोएडा की एसीईओ को इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त, यमुना प्राधिकरण के प्रभारी एसीईओ शैलेंद्र भाटिया के अलावा तीनों प्राधिकरणों के वित्त प्रभारी सुधीर सिंह, हौसिला प्रसाद वर्मा व विशम्भर बाबू को इसका सदस्य बनाया गया है। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

लॉकडाउन बढ़ा तो बढ़ सकती है समय सीमा
अभी जून तक ब्याज में छूट दी गई है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश भी कर सकती है।

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