यमुना प्राधिकरण में 717 हेक्टेयर में बसेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी

Tricity Today | Dr. Arunvir Singh IAS, CEO Yamuna Authority

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास इलेक्ट्रिॉनिक्स सिटी बसाई जाएगी। यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए दो सेक्टर चिंहित कर लिए हैं। इसके अलावा एक सेक्टर ट्रांसपोर्ट हब और एक सेक्टर एविएशन हब के लिए भी आरक्षित किया है। शासन ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बसाने के लिए शासनादेश कर दिया। इस फैसले से प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार भी सृजित होंगे।

इस मुद्दे को लेकर गत 14 मई को लखनऊ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। अब शासनादेश जारी हुआ है। यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास के सेक्टर 30 व 8 को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी तय कर दिया है। सेक्टर 30 में 456 हेक्टेयर और सेक्टर 8 का 261 हेक्टेयर जमीन है। यानी 717  हेक्टेयर जमीन इलेक्टॉनिक्स सिटी के लिए तय कर दी गई है। इसके लिए प्राधिकरण ने एविएशन हब के लिए सेक्टर 7 को तय कर दिया है। इसका एरिया 278 हेक्टेयर है। 

ट्रांसपोर्ट हब के लिए सेक्टर 31 तय किया गया है। इसमें 328 हेक्टेयर जमीन है। इन चारों सेक्टरों के लिए 1323 हेक्टेयर जमीन चिंहित की गई है। इससे यहां चार लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी में विदेशी कंपनियां आएंगी
इलेक्ट्रॉनिक सिटी में चीन, ताईवान, सिंगापुर आदि देशों की कंपनियों के आने की उम्मीद है। कंपनियां काम के साथ-साथ लोगों को आवास भी मुहैया कराएंगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चीन की बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी जमीन ले चुकी हैं। वह यहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

महायोजना में शामिल होगा एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी
यमुना प्राधिकरण की महायोजना 2031 में जेवर एयरपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी को शामिल कराने के लिए प्राधिकरण ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके शामिल हो जाने से जमीन के उपयोग में बदलाव नहीं हो सकेगा। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि महायोजना 2031 पर शासन ने 2013 में स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद एयरपोर्ट व एविएशन हब को महायोजना में शामिल कर लिया गया था। 

महायोजना 2021 में प्राधिकरण का कुल क्षेत्रफल करीब 19575 हेक्टेयर है। जबकि 2031 महायोजना में बढ़कर 24739 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें जेवर एयरपोर्ट के लिए चिंहित 5 हजार हेक्टेयर जमीन भी शामिल है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद एनसीआरपीबी के हिसाब से इसकी योजना बन सकेगी। इसके बाद भविष्य में इन परियोजनाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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