BIG BREAKING: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल होगा गाजियाबाद, यूपी के इन दो और जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा

Updated Sep 14, 2020 15:19:53 IST | Mayank Tawer

लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार किया जा रहा है। गाजियाबाद को भी गौतमबुद्ध नगर...

BIG BREAKING: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल होगा गाजियाबाद, यूपी के इन दो और जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा
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Yogi Adityanath

लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार किया जा रहा है। गाजियाबाद को भी गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में दो और जिलों वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर तैयार कर लिया है। जिसे मंगलवार को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह तीनों फैसले उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगे।

करीब 6 महीने पहले गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में अपराध को लगाम लगाने में सरकार को काफी हद तक मदद मिली है। साथ ही पुलिस के बर्ताव और कामकाज में भी व्यापक बदलाव आए हैं। जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की समीक्षा करते हुए प्रशंसा की थी। 

अब यूपी के बाकी जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने का फैसला लिया गया है। इस कड़ी में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार किया जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सटे गाजियाबाद शहर को भी गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब, गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार किया जा रहा है। अब गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में 2 जिले रहेंगे। पुलिस कमिश्नर नोएडा में ही बैठेंगे। गाजियाबाद में 2 जोन बनाकर डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। 

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एक ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी लखनऊ में यह पद है। गौतमबुद्ध नगर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर का पद है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में यह व्यवस्था लागू करते हुए घोषणा की थी कि अगर प्रयोग सफल रहा तो उत्तर प्रदेश के बाकी बड़े जिलों में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाएगी। अब परिणाम बेहतर आने पर इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 

लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक दो और जिलों वाराणसी व कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वीवीआइपी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल में वाराणसी को एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। ठीक इसी तरह मध्य उत्तर प्रदेश में कानपुर को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। कानपुर को इंडिया के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है।

कानपुर में हजारों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। आज भी देश के बड़े उद्योगपतियों की पसंद कानपुर शहर है, लेकिन निवेश नहीं आने, खराब कानून-व्यवस्था और आधारभूत ढांचे के जर्जर होने के कारण कानपुर औद्योगिक परिदृश्य से बाहर होता जा रहा था। अब योगी आदित्यनाथ सरकार कानपुर की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में कानपुर को भी एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में दोबारा विकसित करने की योजना है। 

लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी और कानपुर में नए पुलिस कमिश्नर कमिश्नरी बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूर कर दिया है। साथ ही गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के विस्तार के प्रस्ताव को पर भी सहमति दे दी गई है। उम्मीद है कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह तीनों प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मुहर लगाएगी।

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