ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक सप्ताह में दो ऑनलाइन बोर्ड बैठक करेगा, ये महत्वपूर्ण फैसले होंगे
Google Image | Narendra Bhushan IAS, CEO Greater Noida
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पहली बार 4 अगस्त को अपनी बोर्ड बैठक ऑनलाइन करेगा। इतना ही नहीं यह पहला मौका होगा, जब प्राधिकरण की 2 बोर्ड बैठक महज 1 सप्ताह में होंगी। पहली बोर्ड बैठक में केवल 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे और दूसरी बोर्ड बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। विकास प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी सदस्यों को एजेंडा भेजा जा चुका है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 4 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक ऑनलाइन होगी। बैठक में दो एजेंडों पर फैसला होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव बिल्डरों से वर्ष 2010 से 8.5 फीसदी ब्याज लेने के मामले पर मंजूरी लेना है। दरअसल, पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्याज दरें घटाने का आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों पर लगाए गए ब्याज और पेनल्टी केवल 8.50 फीसदी वसूलने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बोर्ड बैठक में मंजूरी ली जाएगी।
बोर्ड के चेयरमैन आलोक टंडन लखनऊ से ऑनलाइन जुड़ेंगे
इसके अलावा 8 अगस्त को फिर दूसरी बोर्ड बैठक होनी है। इसमें दर्जनभर से अधिक प्रस्ताच रखे जाएंगे। कोरोना के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 2020-21 बजट पास नहीं हो पाया है। इसको लेकर 4 अगस्त को बोर्ड बैठक होनी है। यह बैठक ऑनलाइन होगी। प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन लखनऊ से बैठक में जुड़ेंगे। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पास करवाया जाएगा।
इस साल बजट करीब 5000 करोड़ रुपए का होगा
इस बार बजट करीब 5000 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा बिल्डरों से 8.5 फीसदी ब्याज दर 2010 से लेने पर भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले की सुनवाई करते बिल्डरों से 8.5 फीसदी ब्याजदर 2010 से वसूलने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने इस दौरान 11 से 14 फीसदी ब्याज दर ले चुका है। आदेश पर अमल करने के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त तक का समय दिया है। इसलिए चार अगस्त की बैठक में फैसला हो जाएगा।
जमीन की नई दरें तय करने के लिए बैठक में प्रस्ताव नहीं
इसके अलावा 8 अगस्त को फिर बोर्ड बैठक होगी। उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस साल जमीनों के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव बैठक में नहीं जा रहा है। पानी शुल्क की बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव बैठक में जाएगा। अगर मुहर लगी तो आवंटियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा। बैठक में ओटीएस योजना की तिथि बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। कोविड महामारी के चलते बकायेदारों को एक और मौका दिया जाएगा। आरपीएस-2 आवासीय योजना को निरस्त कर दिया गया था। रेरा एवं अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए योजना के आंवटियों को दूसरी जगह भवन दिए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।
