Tricity Today | राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन
दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज गति से चलने वाली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। आरआरटीसी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन शुरू होने के बाद का नजारा कैसा होगा। सड़क में ऊपर चलती ट्रेन कैसी दिखेगी, स्टेशन कैसे होंगे और सुविधाएं कैसी होंगी, यह सब इस वीडियो में देखा जा सकता है। कॉर्पोरेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, ट्वीटर और यूट्यूब पर यह वीडियो पोस्ट की है। दूसरी ओर इस परियोजना के लिए केंद्र और यूपी के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओयू) को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। आवास विभाग के अधिकारी इस पर अब हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार को भेजेंगे।
फर्स्ट लुकः राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन, कुछ ऐसी होगी ट्रेन, स्टेशन और रास्ते का नजारा। देखिए विडियो...#HighSpeedTrain #uttarprdesh #DelhitoMeerut pic.twitter.com/hxFTY47iZH
— Tricity Today (@tricitytoday) September 25, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एमओयू को दी गई मंजूरी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों की सुविधाओं के लिए इसे चलाया जाएगा। इससे जहां भीड़-भाड़ व प्रदूषण कम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच आरआरटीएस परियोजना की कुल लागत 30274 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 5872 करोड़, दिल्ली सरकार 1180 करोड़ और यूपी सरकार 6048 करोड़ रुपये देगी।
केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। इससे एनसीआर के लोगों को जहां सर्वाजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं एनसीआर में भविष्य में बढ़ते वाहनों के दबाव से मुक्ति मिलेगी। आरआरटीएस रेल अधारित हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी डिजाइन गति 180 किमी प्रति घंटा और औसत गति 100 किमी प्रति घंटा है। यह मेट्रो रेल से तीन गुना अधिक तेजी से चलेगी। परियोजना से व्यापक आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे श्रम व उद्योग से उत्पादन में सुधार होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
गाइसके साथ ही इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी होगी। आरआरटीएस एनसीआर में यात्री परिवहन की सबसे तेज, सबसे आरामदायक और सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसके चलने से सड़क दुघर्टनाओं में कमी भी आएगी। इस तरह हाई स्पीड नेटवर्क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार कर संतुलित, समग्र और सतत शहरी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का साधन बनेगा। नए उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास में तेजी से राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी होगी।