कौशांबी, इंदिरापुरम और वैशाली में जमीन महंगी होगी, जीडीए कितनी कीमत बढ़ाएगा, जानिए
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) कौशांबी, इंदिरापुरम और वैशाली के सेक्टर रेट बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। इन आवासीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी कॉलोनियों में अपने भूखंडों के सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक नहीं बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। जीडीए की प्रस्तावित 156वीं बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखकर चर्चा होगी।
जीडीए की चेयरमैन और मेरठ मंडल की मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम से जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा वार्ता करके बोर्ड बैठक की अगली तारीख की मांग करेंगी। जीडीए अपनी कॉलोनियों के वर्ष 2014 से संपत्तियों के सेक्टर रेट फ्रीज करता आ रहा है। अब जब कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। इसके बावजूद विकास प्राधिकरण इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी में जमीन की कीमत बढ़ाएगा। हालांकि, शहर के बाकी हिस्सों में जमीन की आवंटन दरें यथावत रखी जाएंगी।
जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि कौशांबी, इंदिरापुरम और वैशाली में संपत्तियां प्राइम लोकेशन पर हैं। उनका सेक्टर रेट वर्तमान में डीएम के सर्किल रेट से कम है। इस कारण इन तीनों स्थानों पर सेक्टर रेट फ्रीज नहीं किए जाएंगे। जीडीए की अन्य कॉलोनी मधुबन-बापूधाम, कोयल एंक्लेव, स्वर्णजयंती पुरम, गोविंदपुरम, इंद्रप्रस्थ, यूपी बॉर्डर समेत अन्य कॉलोनियों में 1625.48 करोड़ रुपए के 658 अनिस्तारित भूखंडों का सेक्टर रेट नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। मधुबन-बापूधाम के ई-ब्लॉक और एफ-ब्लॉक स्थित सामुदायिक केंद्र का किराया तीन वर्ष तक यथावत रखने का प्रस्ताव भी है।
कौशांबी में बनाया जाएगा साइबर हब
वहीं, कौशांबी में साइबर हब बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां एक नामचीन होटल के पास दो बड़े शैक्षणिक उपयोग के भूखंड हैं। काफी प्रयास के बावजूद यह नहीं बिक रहे। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि जीडीए अपनी कॉलोनी के सेक्टर रेट फ्रिज करेगा। वर्ष-2014 से सेक्टर रेट नहीं बढ़ाए गए है। संपत्तियों की बिक्री नहीं होने की वजह से रेट बढ़ाने पर विचार नहीं है। जीडीए ने कुछ भूखंडों का भू-उपयोग परिवर्तन करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
यहां साइबर हब प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2018 में इस योजना पर विचार शुरू हुआ था। वहीं, जीडीए ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तैयार किए बजट में 1102.76 करोड़ रुपए आय और 931.83 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव तैयार किया हैं। बजट के अलावा संपत्तियों के सेक्टर रेट फ्रीज करने का निर्णय बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव के बाद हो सकेगा।
