अब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर रहेंगे चकाचक, प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू की, जानिए क्या होगा

अब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर रहेंगे चकाचक, प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू की, जानिए क्या होगा

अब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर रहेंगे चकाचक, प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू की, जानिए क्या होगा

Google Image | CEO Narendra Bhooshan

शहर के सेक्टरों के रखरखाव में अब देरी नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब कंपनियों को सेक्टरों के रखरखाव का ठेका एक साल की बजाय 3 साल का दिया जाएगा। ताकि काम को बेहतर ढंग से किया जा सके। इस पर अमल शुरू कर दिया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टरों के रखरखाव के लिए अभी एक साल का टेंडर निकालता है। इसके जरिए पटरी ड्रेसिंग, पार्कों का रखरखाव, पेड़ों की छंटाई समेत तमाम काम शामिल हैं। एक साल का टेंडर पूरा होने के बाद नया टेंडर निकाला जाता है। इस टेंडर को फाइनल करने में 3 महीने का समय लग जाता। इस दौरान काम प्रभावित रहता है। काम बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसको लेकर लोग प्राधिकरण में शिकायतें करते रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने नियमों में बदलाव किया है।

प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि रखरखाव के लिए अब 3 साल के टेंडर निकाला जा रहा है। ताकि संबंधित एजेंसी 3 साल तक को काम कर सके। प्राधिकरण का दावा है कि इससे काम की गुणवत्ता और बेहतर होगी। साथ ही हर साल जो तीन महीने काम में देरी होती थी वह भी नहीं होगी। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि शहर के सेक्टरों के रखरखाव के लिए अब 3 साल के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। इससे व्यवस्था में और सुधार होगा। लोगों को राहत मिलेगी और काम समय पर हो सकेंगे।

सड़क का तीन साल करना होगा रखरखाव

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़कों के निर्माण को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। पहले सड़क बनाने वाले ठेकेदार को दो साल तक रखरखाव करना पड़ता था। लेकिन अब यह समय सीमा तीन साल कर दी गई है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार को तीन साल तक सड़क का रखरखाव करना होगा। प्राधिकरण के अफसरों को उम्मीद है कि इससे सड़क की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

ठेकेदारों के नंबर भी सार्वजनिक हो रहे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब ठेकेदारों के नंबर भी सावर्जनिक कर रहा है ताकि लोगों को पता रहे कि उनके इलाके में कौन सी एजेंसी काम कर रही है। साथ ही लोग भी कामों पर निगरानी कर सकेंगे। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और लोगों को भी फायदा मिलेगा।

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