Google Image | Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा आदेश दिया है। सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल नहीं सुनने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहें। उपेक्षा नहीं करें। ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी सम्पत्तियों पर कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे लोगों के अवैध कब्जे हटाएं। साथ ही इनसे किराया भी वसूल किया जाए।
सांसद और विधायक लगातार शासन में शिकायत कर रहे हैं कि जिलों में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। फोन उठाने में तौहीन महसूस करते हैं। जिसके कारण कई बार खराब लॉ एंड आर्डर की स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाते हैं। वारदात और घटनाएं होने पर अफसरों को तलाशना पड़ता है। इन शिकायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सांसद, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल रिसीव नहीं करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के फोन सभी अधिकारी उठाएं। अगर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। जमीन खाली करवाएं और किराया वसूल करें।