गौतमबुद्ध नगर और कानपुर में तैनात पुलिस वालों के लिए 900 करोड़ रुपये सरकार ने दिए, जानिए क्यों

Tricity Today | UP Police

गौतमबुद्ध नगर में तैनात पुलिस वालों के लिए बड़ी खबर है। यहां तैनाती के दौरान पुलिस वालों को किराए के घर तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार 2596 घर पुलिसकर्मियों के लिए विकास प्राधिकरण से खरीदने जा रही है। इसी तरह कानपुर में रह रहे पुलिस परिवारों के लिए अच्छी खबर है। 

शासन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों शहरों में सरकारी आवास की समस्या दूर हो जाएगी। 2596 आवास ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से खरीदकर पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमुख सचिव (आवास) की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति दे दी है। इस पर अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट की बैठक में एजेंडा के रूप में भेज दिया गया है। 

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने 900.38 करोड़ का भुगतान करने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने मंत्री परिषद को भेजे प्रस्ताव में लिखा है कि विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने इसका अवलोकन कर लिया है। इसमें ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमीकोन-1 और 2 में बने 596 आवासों को खरीदने के लिए 312.69 करोड़ रुपये ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को देने का प्रावधान है। 

वहीं, 2000 फ्लैट के लिए केडीए को 587.68 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानि एक झटके में केडीए के आधे खाली फ्लैट बिक जाएंगे और आय भी बढ़ जाएगी। करीब छह माह पहले अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कानपुर आईं थीं। तत्कालीन एसएसपी ने पुलिस की आवास की समस्या से अवगत कराया तो केडीए की तत्कालीन उपाध्यक्ष किंजल सिंह ने आवास मुहैया कराने का ऑफर रख दिया।

केडीए के लगभग 5000 फ्लैट खाली थे। लगातार शासन स्तर पर वार्ता चलती रही। आखिरकार केडीए बोर्ड की बैठक में भी मुहर लग गई। शासन ने सभी विकास प्राधिकरणों से पूछा था कि किसके यहां कितने आवास बिके नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया था। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

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