BIG NEWS: प्राधिकरणों के आवंटियों को यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत, आवंटन की ब्याज दरों पर लिया ऐतिहासिक फैसला

Updated Jun 09, 2020 18:55:06 IST | Anika Gupta

गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए बड़ी खबर...

BIG NEWS: प्राधिकरणों के आवंटियों को यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत, आवंटन की ब्याज दरों पर लिया ऐतिहासिक फैसला
Photo Credit:  Tricity Today
Yogi Adityanath

गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए बड़ी खबर है। शासन ने भूमि आवंटन की ब्याज दरों में भारी कटौती की है। कई विकास प्राधिकरणों के आवंटियों पर लागू ब्याज दरों में तो 50% तक की कटौती हो जाएगी। इस बारे में शासन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शासनादेश भेज दिया है।

अकेले गौतमबुद्ध नगर जिले में करीब 5 लाख आवंटियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। विकास प्राधिकरण के बकाया पर ब्याज दरें घटाने का फैसला ले लिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीसीडा, गीडा, लीडा और आईआईटीजीएनएल के आवंटियों को राहत दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक अब विकास प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एलएमआरसी (Marginal Cost Lending Rates) यानी सीमांत लागत उधार दर को आधार बनाकर अपने आवंटियों से ब्याज दर की वसूली करेंगे। अभी तक विकास प्राधिकरणों की ब्याज दरें अलग अलग थीं। मसलन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण अपने आवंटियों पर बकाया धनराशि 12 फ़ीसदी ब्याज दर के साथ वसूल कर रहे हैं। इसी तरह यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ब्याज दरें 10.5% हैं।

अब यह फार्मूला लागू किया जाएगा

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने लिखा है कि यह फैसला नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की ओर से भेजी गई संस्तुतियों के आधार पर विचार करने के बाद लिया गया है. शासनादेश में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक 3 वर्ष के लिए जिस एलएमआरसी दर पर पैसा देता है, उस पर 1% प्रशासनिक व्यय लगाते हुए आवंटियों से वसूली की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस फार्मूले के आधार पर ब्याज दरें पुनरनिर्धारित की जाएंगी। 

दण्ड ब्याज की दरें 3 प्रतिशत से अधिक नहीं

लोगों को समय से बकाया भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए डिफॉल्ट धनराशि पर डिफॉल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज की दर 3% लागू की जाएगी। यह प्रत्येक 6 माह में कंपाउंड की जाएगी। अभी तक विकास प्राधिकरणों में दंड ब्याज की दरें भी अलग-अलग थीं। यह अभी 5 से 10% तक है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि यह दरें आने वाले समय के लिए लागू की जाएंगी। बीत चुके समय के लिए दरें प्रभावित नहीं होंगी।

नए आवंटन पर भी यही व्यवस्था लागू होगी

प्रमुख सचिव ने आदेश दिया है कि भविष्य में आवंटन और लीज डीड भारतीय स्टेट बैंक के एमएलआरसी और पीएलआर दरों के आधार पर ही की जाएंगी। सरकार के इस फैसले से आवंटियों के ब्याज दर में 2 से 4 प्रतिशत तक की कटौती हो जाएगी।

अभी एसबीआई की एलएमआरसी 7 प्रतिशत है

भारतीय स्टेट बैंक ने 10 मई 2020 को अपनी एलएमआरसी की दरें रिवाइज की हैं। यह दरें तीन वर्षों के लिए केवल 7 प्रतिशत हैं। इससे साफ है कि प्राधिकरणों की ब्याज दरें 8-9 प्रतिशत तक आ जाएंगी। इसको लेकर से पहले यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।

अब शासन की मुहर लगी, जल्दी लागू होंगी नई दर

अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शासन से मुहर के बाद औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय आवंटियों के साथ-साथ बिल्डरों पर भी नई दर लागू होंगी। शर्त रखी गई है कि बिल्डर जो राहत हासिल करेंगे वह अपने आवंटियों को आगे बढ़ाएंगे।

5 लाख आवंटियों को इस फैसले से फायदा होगा

इसके अलावा आवंटियों को कई और छूट देने के लिए कवायद चल रही है। इस फैसले से तीनों प्राधिकरणों के करीब 5 लाख आवंटियों को राहत मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। अगर कोई जुर्माना लगता है तो उसमें भी दण्ड ब्याज लगाया जाता है। वहीं, यमुना प्राधिकरण अपने आवंटियों से 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है।

अब तीनों प्राधिकरण की ब्याज दर समान रहेंगी

तीनों प्राधिकरणें में ब्याज दर 8-9 प्रतिशत करने की तैयारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आलोक कुमार का आदेश तीनों विकास प्राधिकरणों को मिल चुका है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने वित्त एवं लेखा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। शासन आदेश का अनुपालन करते हुए अगले 1 से 2 दिनों में नई ब्याज दरें लागू कर दी जाएंगी।

तीन अफसरों की समिति की रिपोर्ट पर हुआ फैसला

आपको बता दें कि आवंटियों को राहत देने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर शासन ने मंजूरी दी। साथ ही कहा कि यह व्यवस्था तीनों विकास प्राधिकरणों में लागू की जानी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में तीनों विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को निर्देश दिया गया था कि वह जल्दी अध्ययन करके बताएं कि आवंटियों को कितनी और किस तरह राहत दी जा सकती है।

समिति ने सीईओ को रिपोर्ट सौंपकर सिफारिश की

अधिकारियों की कमेटी की ओर से यह सिफारिश की गई थी कि तीनों विकास प्राधिकरणों की ब्याज दरें समान कर दी जाएं। यह ब्याज दरें 12% से घटाकर 9% कर दी जाएं। अब शासन ने इन सिफारिशों पर संज्ञान लेते हुए विकास प्राधिकरणों के लिए नई ब्याज दरों का फार्मूला तय कर दिया है। भविष्य में नियमित रूप से इसी फैसले पर ब्याज दरें निर्धारित की जाएंगी।

आवंटियों ने खुशी जाहिर की

सरकार के इस फैसले पर सभी श्रेणी के आवंटियों ने खुशी जाहिर की है। गौर संस के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा, "शासन ने यह बहुत शानदार फैसला लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार के इस फैसले से प्रत्येक स्तर पर फायदा होगा। हम लोगों पर लग रहे बेतहाशा ब्याज से मुक्ति मिल गई है। दूसरी ओर हम फ्लैट खरीदारों को भी इसका फायदा देंगे। अभी प्राधिकरण जितना ज्यादा ब्याज बिल्डरों से वसूल करता है, बिल्डर उसकी वसूली फ्लैट खरीदारों से कर रहे हैं। अंततः आम आदमी को ही इसका बोझ उठाना पड़ रहा था। इस फैसले से लोगों को घर बना कर देना भी आसान हो जाएगा।"

सुपरटेक के चेयरमैन और नरेडको यूपी चैप्टर के प्रेसिडेंट आरके अरोड़ा ने कहा, "हम लंबे अरसे से यह मांग कर रहे थे। बार-बार कह रहे थे कि विकास प्राधिकरण आम आदमी के हित के लिए काम करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। इन्हें लेंडिंग एजेंसी बनाना उचित नहीं है। प्राधिकरण को केवल उतना ब्याज लेना चाहिए, जिससे उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती रहें। वह अपने कर्ज निपटा सकें और आम आदमी को फायदा पहुंचा सकें। लेकिन अगर विकास प्राधिकरण बेतहाशा ब्याज दरें लागू करेंगे तो आखिर आम आदमी अपना घर बनाने का सपना कष्ट उठाकर ही पूरा कर पाएगा। सरकार का यह फैसला एक क्रांतिकारी फैसला है। इसका प्रत्येक वर्ग को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।"

जिले में फ्लैट खरीदारों की बड़ी संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा, "लंबे अरसे बाद फ्लैट खरीदारों के लिए कोई अच्छी सूचना आई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से दिए गए इस लाभ का फायदा सारे बिल्डर फ्लैट खरीदारों को भी देंगे। इससे आम आदमी पर पड़ने वाला बोझ निसंदेह कम होगा। आने वाले दिनों में जो लोग घर खरीदना चाहेंगे, उन्हें इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बिल्डरों के साथ-साथ हम लोग भी ब्याज दरें घटाने की लगातार मांग कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण ही सही विकास प्राधिकरणों ने लोकहित में बड़ा फैसला लिया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।"

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