चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए

BIG BREAKING : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए

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Noida /Lucknow : इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है।

इसलिए हुआ एक्शन 
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष के किसी नेता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर की थी। शिकायत मिलने के बाद एक बड़े अधिकारी को जांच दी गई। जांच के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने बिना देरी किए तत्काल बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया। जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के गृह सचिव भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अब सभी छह राज्यों में बड़े स्तर पर बैठक शुरू होगी। बहुत जल्द नए गृह सचिव की घोषणा की जाएगी।

इन राज्यों के हटाए गृह सचिव
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई राज्यों के गृह सचिव बदल दिए हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का भी नाम है।संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश के अलावा आयोग ने बिहार, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड के गृह सचिव को भी हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी उनके पद से हटा दिया है। साथ ही आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएडी सचिव को भी उनके पद से हटाने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों को यह भी आदेश दिए है कि सरकार चुनाव से संबंधित उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें जो तीन साल या फिर उससे ज्यादा का समय अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बिता चुके हैं।

1995 बैच के अधिकारी है प्रसाद 
उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद की बात करें तो  प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे हैं।  उनके पास सूचना व गृह विभाग की भी जिम्मेवारी थी।

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