सीईओ ने प्रोजेक्ट को दी रफ्तार, बनाई सख्त नीति

New Noida में बिना अनुमति निर्माण पर लगी रोक : सीईओ ने प्रोजेक्ट को दी रफ्तार, बनाई सख्त नीति

सीईओ ने प्रोजेक्ट को दी रफ्तार, बनाई सख्त नीति

Tricity Today | सीईओ डॉ. लोकेश एम

Noida News : योगी सरकार ने दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। नए नोएडा क्षेत्र में आबादी की जमीन को छोड़कर किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चार चरण में विकास
सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि नए नोएडा का विकास गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों में किया जाएगा। यह विकास कार्य चार चरणों में वर्ष 2041 तक पूरा किया जाना है। प्रथम चरण में 2027 तक 3,165 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। द्वितीय चरण में 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तृतीय चरण में 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और अंतिम चरण में 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा।

मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी
सीईओ ने बताया कि न्यू नोएडा को विदेश के आधुनिक शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हर वर्ग के लिए अलग योजनाएं होंगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खामियों को इस परियोजनाओं में दूर किया जाएगा। इसमें उद्योगों का खास ध्यान रखा गया है। इसमें दादरी, नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ते हुए स्पेशल इकॉनोमिक जोन विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि डीएनजीआईआर की अधिसूचना 29 अगस्त 2017 को जारी की गई थी और हाल ही में 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसके मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है। इस योजना से नोएडा का विस्तार होगा और यह क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा।

किसानों को मिलेगा मुआवजा 
209.11 वर्ग किलोमीटर में बसाए जाने वाले न्यू नोएडा में बुलंदशहर के 60 और गौतमबुद्ध नगर के 20 गांव शामिल किए गए हैं। इस नए शहर की अनुमानित आबादी 6 लाख मानी जा रही है। प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल के पास एक प्राधिकरण का ऑफिस खेाला जाएगा, जहां नियमित रूप से भूलेख और सिविल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्य करेंगे। जमीन का अधिहग्रण शुरू होते ही 80 गांवों के करीब 20 हजार से अधिक किसानों को मुआवजा मिलेगा।

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