BIG NEWS: 25 जून को होगी नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, शहर के विकास कार्यों को रफ्तार देने पर होगा जोर, पढ़ें रिपोर्ट
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Noida : कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के थमने के बाद नोएडा प्राधिकरण (Noida Development Authority) की बोर्ड बैठक इसी महीने प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक बैठक दो दिन बाद, 25 जून को होगी। इसमें करीब 4600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। इससे शहर में नए, रुके और धीमी रफ्तार से चल रहे प्रोजेक्ट को डेडलाइन में पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि इंडस्ट्रियल और आवासीय संपत्ति की दरों में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। दरअसल इसमें काफी वक्त से बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।पहले प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से इसमें देरी हो गई। लेकिन अब जनपद में महामारी से हालात सुधर गए हैं। इसलिए प्राधिकरण ने 25 जून को बोर्ड बैठक करने का फैसला लिया है। अफसरों के मुताबिक इसमें मार्च 2022 तक के लिए बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त नोएडा प्राधिकरण के दायरे में डीएससी रोड, एलिवेटेड रोड, पर्थला गोल चक्कर और सिग्नेचर ब्रिज जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा पांच अलग-अलग स्थानों पर अंडरपास बनाने का काम भी जारी है। इस बजट में ज्यादातर हिस्सा इन प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया जाएगा।
गांवों की बदलेगी सूरत
अथॉरिटी की तरफ से एक गोल्फ कोर्स विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। उसके लिए भी फंड आवंटित किया जाएगा। साथ ही प्राधिकरण के दायरे में आने वाले सभी सेक्टरों और गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी-भरकम राशि रखी जाएगी। इसके तहत खासकर गांवों में सड़कें, गलियां और सीवेज लाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे नए सेक्टरों के लिए बजट रखा जाएगा। ताकि जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की मुश्किल न आए। पिछले साल अथॉरिटी ने 5278 करोड़ रुपए का बजट तय किया था।
यह अहम स्कीम जारी हो सकती है
हालांकि इस बार प्राधिकरण एकमुश्त समाधान योजना लाने पर भी विचार कर रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की आय प्रभावित हुई है। जमा पूंजी खर्च हो गई है। उद्योग-धंधों पर भी बुरा असर पड़ा है। इसको देखते हुए बकायेदार इस स्कीम की मांग कर रहे हैं। बैठक में न्यू नोएडा पर भी चर्चा होगी। मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए संस्था का चयन पहले किया गया था। एजेंसी साल 2041 के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस पर भी बैठक में समीक्षा की जाएगी।
खेल को बढ़ावा देने पर जोर
इस बोर्ड बैठक में खेल को बढ़ावा देने पर भी मंथन होगी। नोएडा स्टेडियम को स्पोर्ट्स केंद्रित बनाने के लिए प्रयास शुरू होगा। इसके तहत सभी खेलों के लिए गारंटी के लिए निर्धारित धनराशि को माफ किया जाएगा। इसके अलावा अनुबंध की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। आगामी 7 महीने में मिलने वाली आय का 50 फीसद हिस्सा कोच और जुड़ी संस्थाओं को दिया जाएगा। ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके।
इन पर रहेगा फोकस
इसके अलावा प्राधिकरण कुछ अहम प्रस्ताव पास करेगा। इसमें मेट्रो स्टेशनों का कमर्शियल उपयोग अहम है। साथ ही 5 प्रतिशत आबादी भूखंड पर निर्माण की समय सीमा बढ़ाने पर जोर रहेगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से निर्माण गतिविधियां प्रभावित रही हैं। जमीन की किल्लत से जूझ रहा प्राधिकरण लैंड बैंक को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग सिस्टम लागू करने पर विचार करेगा। सेक्टर 151 में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी को नोएडा में लागू करने पर मंथन होगी।
15 जुलाई तक तैयार हो फुटओवर ब्रिज
नोएडा प्राधिरकण की सीईओ ऋतु महेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari IAS) ने मंगलवार को विज्ञापन संबंधित व निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की समीक्षा की। संबंधित अफसरों को आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी फुटओवर ब्रिज का काम 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जिन कंपनियों ने विज्ञापन की फीस जमा नहीं की है, उनके बोर्ड हटाने का काम बुधवार से शुरू कर दिया जाए। बैठक में विज्ञापन विभाग में अनुबंधित संविदाकारों पर चर्चा हुई।
तीन किश्तों में जमा करने का विकल्प
मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बताया गया कि विज्ञापन के मद धनराशि को प्राधिकरण में जमा नहीं कराया जा रहा है। इस पर सीईओ ऋतु महेश्वारी ने आदेश दिया कि ऐसे विज्ञापनों को तत्काल हटाया जाए। उन्हें 30 जून तक तक बकाए राशि का 50 प्रतिशत, 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत तथा 31 जुलाई तक 100 प्रतिशत भुगतान प्राधिकरण में जमा कराना होगा। अगर तय समय में बकाए का भुगतान नहीं होगा, तो उनके द्वारा जमा की गयी सेक्योरिटी मनी तथा जमानत राशि को जब्त किया जाएगा। साथ ही उनके पक्ष में गठित अनुबंधों को निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने का आदेश सीईओ ने दिया है।
