नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन : डीएलएफ के सामने चला पीला पंजा, 300 करोड़ की जमीन को कराया खाली
Tricity Today | अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी। का बुलडोजर चलाया गया
Noida News : नोएडा अथॉरिटी हर दिन शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सड़कों पर दुकान यह अवैध तरीके से झुग्गी बस्ती का निर्माण कर चुके लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल के नजदीक अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चलाया गया है। यह पर कॉमर्शियल हब की करीब हजारों वर्गमीटर जमीन पर बनी अवैध नर्सरी और दुकानों चलाई जा रही थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस कार्रवाई में प्राधिकरण ने करोड़ों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया है।जमीन पर चल रहा था अवैध निर्माण : अधिकारीNoida Video : सेक्टर 18 में चला नोएडा प्राधिकरण का पीला पंजा। अट्टा में DLF मॉल के पास बने अवैध अतिक्रमण को प्राधिकरण ने हटवाया। मॉल के पास बने नर्सरी और कैंटीन को भी नहीं छोड़ा। @noida_authority @CeoNoida pic.twitter.com/PLqOdQ2gwM
— Tricity Today (@tricitytoday) May 31, 2023
वरिष्ठ प्रबंधक विजय रावल ने बताया कि डीएलएफ मॉल के सामने करीब 7130 वर्गमीटर जमीन पर काफी लंबे समय से अवैध निर्माण किया हुआ था। यहां पर अवैध तरीके से अवैध नर्सरी को पक्का मकान बनाया जा रहा था। जिसे अथॉरिटी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ होगी। खाली जमीन के चारो ओर फैंसिंग कराकर यहां प्राधिकरण का बोर्ड लगाया जाएगा। रावल ने आगे कहा, "हम अवैध ढांचों को हटाने में आने वाली लागत को भी कब्जा करने वाले लोगों से वसूल करेंगे। इसलिए हम नियमों का उल्लंघन करने वालों को जल्द से जल्द अवैध ढांचों को हटाने की सलाह देते हैं।"
49 सालों से था अवैध निर्माण
विजय रावल ने बताया कि यह अवैध निर्माण 49 सालों से था। इस मामले में अथॉरिटी के तरफ से नोटिस भेजा गया था। जिसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए। वहां इनकी याचिका को रद्य कर दिया गया। विधि विभाग से सलाह के बाद बुधवार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर इन दुकानों का निर्माण दोबारा किया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन
दूसरी तरफ अवैध निर्माण करने वाले लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर चल रहा विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद इसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। पीड़ितों का कहना है कि बिना मुआवजा दिए हमारा सामान हटा दिया गया है। सारा सामान तोड़ दिया गया है।
