न्यू नोएडा में इस तारीख के बाद हुआ निर्माण अवैध : अब सैटेलाइट से रखी जाएगी नए निर्माण पर नजर
ट्राई सिटी | प्रतीकात्मक फोटो
Noida News : नोएडा अथॉरिटी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर), जिसे न्यू नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां 18 अक्टूबर 2024 के बाद किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के 21,101 हेक्टेयर से अधिक भूमि को योजनाबद्ध विकास के लिए अधिसूचित कर दिया है।अवैध निर्माण के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
नोएडा अथॉरिटी ने क्षेत्र में अनियोजित विकास रोकने के लिए जमीनी और हवाई सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम ने बताया 18 अक्टूबर 2024 के बाद अधिसूचित भूमि पर निर्माण अवैध माना जाएगा। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजिंग का सहारा लेकर निर्माण गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
चार चरणों में होगा न्यू नोएडा का शहरीकरण
सोमवार को नोएडा के सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में लोकेश एम ने कर्मचारियों के साथ बैठक की और न्यू नोएडा के विकास की रूपरेखा तैयार की। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों में अधिसूचित भूमि की रक्षा और अवैध निर्माण को रोकने की योजना बनाई गई है। अथॉरिटी के मुताबिक न्यू नोएडा का शहरीकरण चार चरणों में होगा। पहले चरण में 2027 तक 3,165 हेक्टेयर कृषि भूमि विकसित की जाएगी। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में क्रमशः 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा।
सभी 80 गांवों के चारों ओर होगा सीमा दीवार और सड़कों का निर्माण
नोएडा अथॉरिटी किसानों से सीधी जमीन खरीद कर इस क्षेत्र का शहरीकरण करेगी और इस कार्य के लिए पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के साथ एक अस्थायी कार्यालय भी बनाएगी। इसके अलावा, अथॉरिटी ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। भूमि और सिविल विभाग के अधिकारी भी इस कार्य में शामिल होंगे। विकास कार्यों के दौरान किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने प्रत्येक गांव की आबादी क्षेत्र (रहवासी क्षेत्र) को अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी 80 गांवों के चारों ओर सीमा दीवार और परिधीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा ताकि कोई विवाद न उत्पन्न हो और किसानों को कोई परेशानी न हो।
