इन 10 नामचीन बिल्डरों के खिलाफ एक्शन : नोएडा सीईओ बोले- पानी के बकाया पर नहीं चलेगी मनमानी
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Noida News : नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के जल विभाग का शहर के बिल्डरों पर एक दो नहीं, करीब 95 करोड़ रुपये बकाया हो गया है। प्राधिकरण के जल विभाग ने पानी के दस बड़े डिफाल्टर-बकायेदार बिल्डरों के यहां बकाया जमा नहीं करने के कारण नोटिस चस्पा कर दिया। इनकी सूची नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट और समाचार पत्रों में जारी कर दी गई है। इससे आम आदमी बिल्डरों के झांसे में नहीं आएगा। इसकी जानकारी नोएडा अथॉरिटी के तरफ से दी गई है।बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम. ने कहा कि जिन बिल्डरों और कंपनियों ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए भूखंड लिए और भुगतान नहीं किया है, उनसे पैसे की वसूली के लिए सख्ती बरती जा रही है। संबंधित बिल्डरों के नाम सार्वजनिक करने से पहले कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने बकाया नहीं दिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल राजस्व लक्ष्य 120 करोड़ रुपये तय किया गया था। इसके मुकाबले अब तक करीब 95 करोड़ रुपये की आय हुई है। ऐसे में बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, आम आदमी को गलत ढंग से फ़्लैट बेच रहे हैं। डिफॉल्टर बिल्डरों की परियोजनाओं के मुख्य गेट पर बोर्ड लगाकर प्राधिकरण की देयता के बारे में जानकारी लिखी जाएगी।
34 आवंटियों के खिलाफ आरसी
सीईओ ने बताया कि काफी लंबे समय से पैसा नहीं देने पर 34 आवंटियों के खिलाफ आरसी जारी की जा चुकी है। प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार जल विभाग के करीब 84 हजार आवंटी है। प्राधिकरण ने आवासीय एरिया में मकान के साइज के हिसाब से पानी की दरें तय कर रखी हैं। यही फॉर्मूला औद्योगिक, संस्थागत आदि तरह की संपत्तियों के लिए हैं।
ये हैं टॉप-10 जल बकायेदार
- ग्रेनाइट गेट प्रोपर्टीज, सेक्टर-110 (23 करोड़ 65 लाख)
- लॉजिक्स सिटी, सेक्टर-143 (17 करोड़ 48 लाख)
- मैसर्स एसडीएस इंफ्राटेक, सेक्टर-45 (16 करोड़ 23 लाख)
- सुपरटेक, सेक्टर-74 (12 करोड़ 43 लाख)
- टुडे होम्स नोएडा, सेक्टर-135 (11 करोड़ 3 लाख)
- अजनारा इंडिया, सेक्टर-74 (6 करोड़ 19 लाख)
- सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर-137 (2 करोड़ 16 लाख)
- लॉजिक्स इंफ्रास्टक्चर, सेक्टर-137 (2 करोड़ 1 लाख)
- गोर्वमेंट एंड पब, सेक्टर-50 (1 करोड़ 71 लाख)
- सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर-93ए (1 करोड़ 72 लाख)
