राहत : गौतमबुद्ध नगर की हजारों इकाइयों के लिए बड़ी खबर, बकाए बिजली बिल पर नहीं देना होगा ब्याज, ऐसे ले सकते हैं लाभ
Google Image | राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी है
गौतमबुद्ध नगर में बकाया बिजली बिल की वजह से परेशानी झेल रही हजारों औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ऐसी सभी औद्योगिक यूनिट्स की तकलीफों को समझते हुए बिजली बिल जमा करने पर खास छूट दे रही है। अब औद्योगिक इकाइयों को बकाए बिजली बिल पर लगे ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। इससे गौतमबुद्ध नगर की हजारों इकाइयों और उद्योगों को फायदा होगा। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद से ही जिले की औद्योगिक इकाइयों और उद्योगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। ऊपर से बिजली बिल की अदायगी नहीं होने से बिजली विभाग ने बकाए राशि पर भारी भरकम ब्याज लगा दिया था। इससे उद्यमियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी।पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रेणी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को यह खास सौगात दी है। सरकार ने बकाया बिजली बिल में राहत देने के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू हो गई है और 31 जनवरी तक इसका लाभ लिया जा सकता है। इस योजना के तहत औद्योगिक श्रेणी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिल के बकाए पर लगे ब्याज की अदायगी नहीं करनी होगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी तक ऐसे सबी उपभोक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही 28 फरवरी, 2021 तक बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसकी घोषणा की।
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को नवंबर, 2020 तक के बकाये बिजली बिल पर लगे ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की गई है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.68 लाख उपभोक्ता हैं। पर अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 1,13,226 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या संपूर्ण बकायेदारों का महज 21 फीसदी है। इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 51,534 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है। इनसे विभाग को 154.66 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है। पंजीकृत उपभोक्ताओं में से मध्यांचल के 34०59, पूर्वांचल के 32964, पश्चिमांचल के 24129, दक्षिणांचल के 2०625 तथा केस्को के 1449 उपभोक्ताओं ने अपना बिल जमा कर दिया है।
इन उपभोक्ताओं से मध्यांचल को 39.57 करोड़, पूर्वांचल को 53.59 करोड़, पश्चिमांचल को 28.22 करोड़, दक्षिणांचल से 29.०6 करोड़ तथा केस्को से 4.22 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग इस योजना को सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले सकें। हालांकि उपभोक्ता पॉवर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
