बड़ी खबरः चालान के भुगतान में आधार की जानकारी जरूरी हुई, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताई वजह
Google Image | चालान का भुगतान करने आधार लेकर जाएं
नोएडा ट्रेफिक पुलिस ने चालान व्यवस्था में बड़े सुधार के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी पेपर की लिस्ट में शामिल कर दिया है। चालान के बाद कागजात लेकर कार्यालय पहुंच रहे लोगों से आधार कार्ड की प्रति भी मांगी जा रही है। जिला यातायात पुलिस का कहना है कि इससे वाहन मालिकों और चालकों का सही ब्यौरा ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड में रहेगा। यह बेहद मददगार साबित होगा। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी।आधार के बिना नहीं चलेगा काम
मतलब, सड़क पर चेकिंग के दौरान अगर चालान कट जाए, तो भुगतान के वक्त जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड की प्रति भी जरूरी है। पहले सिर्फ वाहन के कागजात और ड्राइवर लाइसेंस दिखाकर भारी-भरकम जुर्माने से बच जाते थे। लेकिन अब इन दस्तावेज के साथ आपको अपने आधार की जानकारी भी साझा करनी होगी। आधार के बिना चालान में संशोधन नहीं होगा। दरअसल नोएडा ट्रैफिक पुलिस लगातार खुद को विश्वस्तरीय बनाने में कोशिश में जुटी है। इस लिहाज से यह कदम बेहद अहम होगा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में इससे खासी मदद मिलेगी। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस हर वाहन और उसके मालिक की जानकारी का ब्यौरा जमा कर रही है।
यह है जुर्माने का प्रावधान
इसी सिलिसले में वाहन चालकों के आधार नंबर की जानकारी मांगी जा रही है। अब तक चालान का भुगतान करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन नियमों के उल्लंघन का जुर्माना माफ कर दिया जाता है। वाहन के इन सभी दस्तावेजों को ई-चालान शाखा में दिखाने पर सिर्फ 100-100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। हालांकि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।
यातायात पुलिस को मदद मिलेगी
लेकिन नए नियम के बाद अब इन पेपर के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। ट्रैफिक पुलिस ई-चालान शाखा में चालान में सुधार के लिए पहुंच रहे लोगों से आधार कार्ड की प्रति मांग रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इससे वाहनों और उनके मालिकों का सही डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। फर्जी पेपर के आधार पर चल रहे वाहनों पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही चालान भुगतान के दौरान गलत दस्तावेज जमा कराने की प्रवृति समाप्त होगी। इससे ट्रैफिक पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
