नोएडा और दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर : यूपी कैबिनेट ने चिल्ला एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी, एनसीआर के तीन शहरों का ट्रैफिक जाम खत्म होगा
Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
Noida/Lucknow News : दिल्ली-एमसीआर के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) की मेहनत रंग लायी है। दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक को संभालने के लिए प्रस्तावित चिल्ला एलिवेटेड रोड (Chilla Elevated Road) को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। अब राज्य सरकार इस एलिवेटिड रोड का निर्माण करने के लिए आधा ख़र्च उठाएगी। बाकी आधा खर्च नोएडा अथॉरिटी उठा रही है। राज्य और केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलने की वजह से पिछले करीब 2 वर्षों से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से मंजूर करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थीं।केंद्र सरकार देगी 393.66 करोड़ रुपये
नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया, "दिल्ली और नोएडा के बीच एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। मयूर विहार के पास चिल्ला रेगुलेटर से लेकर नोएडा में सेक्टर-14ए से आगे बढ़ते हुए मास्टर प्लान रोड नंबर तीन पर महामाया फ्लाईओवर तक एलीवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। यह एलिवेटेड रोड शाहदरा ड्रेन के किनारे बनायी जाएगी। इस एलिवेटिड रोड की लंबाई 5.96 किलोमीटर होगी।" रितु महेश्वरी ने आगे कहा, "इस एलिवेटिड रोड के निर्माण से दिल्ली के अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा में फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, परी चौक, कालिंदी कुंज और सरिता विहार तक आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। नोएडा में दिन भर लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म होगा। इस परियोजना के निर्माण पर 50 प्रतिशत धनराशि 393.66 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलेगी। भारत सरकार से यह पैसा 'स्पेशल असिस्टेंस स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2023-24 के तहत मिलेगा। बाकी 50% धनराशि नोएडा प्राधिकरण वहन कर रहा है।"
पीडब्ल्यूडी की वजह से लटका प्रोजेक्ट
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-14ए चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। प्राधिकरण ने इसके लिए केंद्र से 650 करोड़ रुपए की मदद मांगी। चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम करीब दो साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। दोबारा से एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर शासन को भेजी गई और मंजूरी हासिल की गई। अब नोएडा प्राधिकरण को केंद्र सरकार की 'पीएम गति शक्ति योजना' के जरिए मदद मिल गई है। अब अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि फंडिंग मिलते ही एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के बीच एमओयू हुआ था। इस काम में 38% योगदान प्राधिकरण और 38% राज्य सरकार को देना था। पीडब्ल्यूडी को इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया।
