राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 10 लाख वादों का हुआ निस्तारण, इन कैटगरी के मामले सुलझाए गए

बड़ी खबर : राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 10 लाख वादों का हुआ निस्तारण, इन कैटगरी के मामले सुलझाए गए

राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 10 लाख वादों का हुआ निस्तारण, इन कैटगरी के मामले सुलझाए गए

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राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 10 लाख वादों का हुआ निस्तारण, इन कैटगरी के मामले सुलझाए गए Uttar Pradesh : न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी की अगुवाई में शनिवार, 11 सितंबर को सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी। आज देर शाम तक मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्य में विभिन्न प्रकार के कुल 10,71,959 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। हालांकि अभी निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सूरजपुर में स्थित जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी ने 24 अगस्त, 2021 एवं 7 सितम्बर, 2021 को प्रदेश भर के अफसरों के साथ बैठक की थी। इसमें अधिकाधिक संख्या में परिवार वादों तथा शमनीय प्रकार के लघु आपराधिक वादों के निस्तारण पर बल दिया गया। 

उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने भी 8 सितंबर को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वार्ता की। उन्होंने भी इस लोक अदालत के दौरान अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराने का आदेश दिया। आज सुबह विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सम्मानित अध्यक्ष, जनपद न्यायाधीशों ने सुबह 10 बजे दीप प्रज्जलित कर तथा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया। 

इस लोक अदालत के दौरान विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, जनपद न्यायाधीशों व अन्य श्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे कुल 10,71,959 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, बैंकों के बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम एवं रोजगार, वैवाहिक, भू राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश भू सम्पदा प्राधिकरण (यूपी रेरा) व उत्तर प्रदेश भू सम्पदा अपीलेट ट्रिब्यूनल वाद व राज्य उपभोक्ता प्रतितोश आयोग, सभी जिला उपभोक्ता आयोग व प्रदेश भर के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का बहुसंख्या में निस्तारण किया गया। अंतिम निस्तारण रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है।

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