Lucknow : प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण-पोषण और शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना प्रारम्भ की है। 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता और दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई है। ऐसे बच्चों को 4 हजार प्रतिमाह की दर से सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी।
कक्षा-12 तक की निशुल्क शिक्षा
प्रदेश सरकार की तरफ से इस महामारी में बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हैं, उन्हें बाल कल्याण समिति के आदेश से महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जा रहा है। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार अनाथ हुई बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु 1 लाख 1 हजार की राशि भी उपलब्ध करा रही है। ऐसी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को सरकार द्वारा टैबलेट और लैपटॉप भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
प्रदेश में 9,904 ऐसे बच्चे
प्रदेश में जनपद स्तर पर अनाथ हुए बच्चों को लाभ दिलाने हेतु महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों को अपनी देखभाल में रखने वाले अभिभावकों से सम्पर्क कर आवेदन पर भराए जा रहें हैं। अब तक प्रदेश में 9,904 ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड से हुई है। प्रदेश सरकार इनका भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, बालिकाओं के विवाह आदि पर धनराशि दे रही है।
हरसंभव मदद करने की योजना
प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या किसी एक या अभिभावक को खोने वाले बच्चों के साथ ही अब उन बच्चों को भी हरसंभव मदद करने की योजना शुरू की है। जिन्होंने कोविड से इतर कारणों से कोरोना काल में अपनों को खोया है। सरकार द्वारा जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) शुरू की गई है। इस योजना का लाभ बच्चों, किशोरों को प्रदान किये जाने हेतु सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होनें कोरोना से इतर कारणों से पहली मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, उनको प्रतिमाह 2500 रूपये की मदद पहुंचाई जा रही है।
18 से 23 साल के युवक या युवती
इस श्रेणी में आने वाले 18 से 23 साल के युवक या युवती जिन्होंने कक्षा-12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना चाह रहे हैं। उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा नीट, जेईई और क्लैट जैसे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी बच्चें हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
4,946 बच्चों को चिन्हित
इसमें वह किशोर भी शामिल किये जा रहे हैं जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्त हैं और जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में हैं। इसके साथ ही बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति व बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराये गए या वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 4,946 बच्चों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।