इस शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, 6,000 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा

उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर : इस शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, 6,000 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा

इस शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, 6,000 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा

Google Image | Symbloic

  • 10 एमओयू साइन, सरकार ने निवेशकों को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया
  • हिन्दुजा, टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी कम्पनियां प्लान्ट स्थापित करेंगी
Lucknow News : उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, जिसमें 6,000 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा। वहां निर्माण के क्षेत्र में 10 एमओयू साइन किए गए हैं। हिन्दुजा, टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कम्पनियां प्लान्ट स्थापित करेंगी। सरकार ने निवेशकों को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने यह जानकारी देते हुए कहा, "यूपी में निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य और देश का ग्रोथ इंजन बनने की असीम सम्भावना हैं। समृद्धि वाला उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रिक वाहन क्रान्ति की ओर अग्रसर है। जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिचार्जेबल बैटरी निर्माण के साथ ही अन्य ईवी प्लान्ट स्थापित करने के लिए हिन्दुजा, टाटा, रिलायंस, अडानी के साथ कई देशी-विदेशी कम्पनियां हजारों करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।"

नन्द गोपाल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए चार वर्ष में चार हजार इलेक्ट्रिक बस खरीदने, 1,000 डीजल बस खरीदने और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिटी ईवी बस खरीद की योजना बनाई है। जिसे प्राथमिकता देते हुए हिन्दुजा समूह के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई है। जिस पर अधिकारियों ने प्रयागराज, बाराबंकी, शाहजहांपुर और मेरठ में भूमि उपलब्धता की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज के नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया में बीपीसीएल की 250 एकड़ भूमि ईवी मैन्युफैक्चरिग प्लान्ट के लिए सबसे बेहतर साबित होगी। जहां एक ही स्थान पर 100 एकड़ से ज्यादा भूमि उपलब्ध है। जहां कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस पर हिन्दुजा समूह के अधिकारियों ने कहा कि वह मौके पर जाकर निरीक्षण के बाद ही बता पाएंगे।

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईकोसिस्टम बनाने के लिए शुक्रवार को राउण्ड टेबल सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित कम्पनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने अपना निवेश प्रस्ताव रखा है। निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं। उद्यमियों को हर सम्भव मदद का वादा किया गया है।" नंदी ने आगे कहा, "विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम बेपरवाह नहीं हैं। अपनी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारा नजरिया संरक्षण व संवर्धन का है। आज हम एक युगांतकारी कदम बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईकोसिस्टम का सृजन करने के लिए आयोजित यह राउण्ड टेबल सम्मेलन स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ पर्यावरण एवं आर्थिक उन्नति के मानकों पर ऐतिहासिक प्रयास है।"

मंत्री नन्दी ने कहा कि वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या आवश्यक ईंधन संसाधनों की घटती मात्रा और पर्यावरण प्रदूषण का संकट, यह सब एक दुष्चक्र का निर्माण कर रहे हैं। कल की आने वाली दुनिया रहने लायक बचे, इसके लिए आज इन चुनौतियों पर विचार और विमर्श अति आवश्यक प्रतीत होता है। इस विमर्श से निकला एक सशक्त विकल्प है इलेक्ट्रिक वाहन। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन आज की जरूरत है। जननायक विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में एक सहयोगी प्रयास है।

मंत्री नन्दी ने कहा कि फरवरी 2023 तक लगभग 4,15,000 ईलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ उत्तर प्रदेश ऑन रोड ईवी की संख्या में सबसे अग्रणी राज्य है। विभिन्न हरित मार्गों पर 500 से अधिक बसें संचालित हो रही हैं। अकेले लखनऊ में प्रतिदिन लगभग 35 हजार यात्री इलेक्ट्रिक बसों से यात्रा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक ईलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पारम्परिक वाहनों को प्रतिस्थापित करने का विश्वास व्यक्त किया है।

इस उभरते हुए सेक्टर में सफलता एवं सक्षमता के नए मानकों को स्थापित करने के क्रम में हमारी प्रदेश सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 का सक्रिय एवं प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। नवीन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में प्रथम तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट एक ऐतिहासिक कदम के रूप में है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि ईलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में अवसरों का लाभ उठाने, निवेश आकर्षित करने एवं सतत विकास में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 का सुचारू कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार अनेक कदम उठा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, ईवी का त्वरित अंगीकरण, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस अवसर पर राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवन्त सिंह सैनी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग दयाशंकर सिंह, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, एमडी एवं सीईईओ, अशोक लेलैंड शीनू अग्रवाल, विशाल चोपड़ा हेड पब्लिक अफेयर, नायरा एनर्जी, रमन भाटिया एमडी एवं सीईओ सर्वोटेक, महेश बाबू एमडी एवं सीईओ स्वीच मोबैलिटी, ईवी डिवीजन हिन्दुजा ग्रुप, महेश मनी चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर अशोक लेलैंड, एसके चड्ढा सीनियर एडवाइजर हिन्दुजा ग्रुप के साथ ही कई कम्पनियों के मालिक मौजूद रहे।

ये कम्पनियां हुई शामिल
  1. अशोक लेलैंड-स्वीच मोबिलिटी (हिन्दुजा)
  2. ताउशिन ग्रुप
  3. सर्वोटेक पॉवर सिस्टम लिमिटेड
  4. नॉयरा एनर्जी 
  5. टाटा ग्रुप
  6. जेसी-4वी लिमिटेड (मिन्डा ग्रुप यूस-बेस्ड)
  7. फोर्टम
  8. जेन्टरी-एम प्लस
  9. रिलायन्स जियो बीपी
  10. अडानी टोटल एनर्जीस ई-मोबिलिटी लिमिटेड
  11. इरिशा-ई-मोबिलिटी
  12. वोलटिक
  13. कॉसिस ग्रुप लिमिटेड, यूके
  14. ओब्डू ईवी प्राइवेट लिमिटेड
  15. एएमजी ग्रुप
  16. गिज्मो कन्सल्टेंट
  17. जूम ईवी प्राइवेट लिमिटेड
  18. अम्बरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  19. बैटरी स्मार्ट
  20. कॅरिट इलेक्टिक प्राइवेट लिमिटेड
  21. राजेश एक्सपोर्ट्स
  22. स्मार्ट ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड
  23. स्टेटिक

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.